• ४ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jun 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   संसद सचिवालयका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सांसद पन्तले गराए ध्यानाकर्षण ★   चाँदीको मूल्य बढ्दा सुनको मूल्य स्थिर ★   देशमा अत्याचार बढेको छ: सांसद पाण्डे ★   अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन सांसद शर्माको ध्यानाकर्षण ★   मेलम्ची आयोजनाले हेडबक्स सार्ने प्रक्रिया शुरु गर्‍यो ★   नेकपा एस महाधिवेशन: मतदाता नामावली आज प्रकाशन हुँदै ★   मासिक ८२ हजारको जागिर छाडेर गुल्मीमा घाँसखेती गर्दै गोपाल ★   नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण: प्रधानमन्त्री ★   सहकारी प्रकरणको छानबिन सुरु, आज नियामक निकायसँग छलफल ★   औद्योगिक क्रान्तिमा परेका देशका चुनौती सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

मिनबहादुर लगायतलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको अनुमति, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज



काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार बस्नेत, मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम लगायतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले अनुमति दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी जग्गामा कीर्ते गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गुरुङ लगायतकालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरुले आफूमाथि अनुसन्धान भएपनि थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गराएका थिए ।उक्त रिट गत आइतबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर लगातार सुनुवाइ भएको थियो । सर्वोच्चले रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्दै खारेज गरिदिएको हो ।

यस्तै, सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्ति गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ । उनलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

शुक्रबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय ढुङ्गाना र सुवेदीको इजलासले सञ्चारसचिव राउत बाहेकका व्यक्तिहरुको हकमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई अनुमति दिएको हो ।