• २ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोज्यो ★   निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा कृष्णमान प्रधान सिफारिस ★   टी-२० विश्वकप खेल्ने राष्ट्रिय खेलाडीलाई जनही १३ लाख पुरस्कार ★   पदयात्रा गरी बिदा मनाउने स्थलका रुपा परिचित हुँदै वाग्द्वार ★   सरकारले केही व्यापारिक घरानाले कर छल्न सक्नेगरी बजेट ल्यायो: डा. आरजु राणा ★   सलमान खानको अपार्टमेन्ट बाहिर फाईरिङ​ भएको घटनामा थप एक जना पक्राउ ★   प्रधानमन्त्रीसँग सिपिपिसिसीका उपाध्यक्षको शिष्टाचार भेट ★   मुलुक बाहिर बसेर आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी नेपाल भित्र्याउन गैर आवासीय नेपालीलाई महासंघ… ★   नर्वेद्वारा युक्रेनलाई १० करोड ३० लाख डलर सहयोग ★   मेलाबाट भएको आम्दानीबाट पर्यटन पूर्वाधार निर्माण

मिटरब्याज पीडितको आठ बिघा जग्गा फिर्ता



काठमाडौँ । मिटरब्याजका साहुहरूले लिएको आठ बिघा जग्गा पीडितहरूले फिर्ता पाएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूले अहिलेसम्म आठ बिघा आठ कठ्ठा नौ धुर जमिन फिर्ता पाएको र अझै मेलमिलापमार्फत फिर्ता हुने क्रम जारी रहेको छ । यसरी जग्गा फिर्ता पाउनेमा ४५ जना पीडित रहेका छन् ।

सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अहिले मेलमिलापमार्फत समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाइरहेको छ ।

आयोगका सदस्य उत्तमराज सुवेदीले पीडितहरूले देशभर हालसम्म झन्डै २४ हजार उजुरी दिएका र त्यसमध्ये एक हजार पाँच सय जति उजुरीमा मेलमिलाप गराइएको जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । आयोगका सदस्य सुवेदीका अनुसार फर्छ्योट भएका उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरू छन् । यसअघि अदालतबाट पीडितका विरुद्धमा फैसला भएको भन्दै पीडितहरूले त्यस्तो निर्णय खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

आयोगले अहिले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको र मिलाप हुन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषयमा मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गत चैत २० को निर्णयानुसार जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । यही असार २५ गतेदेखि आयोगको म्याद सकिएपछि सरकारले पुन: तीन महिनाका लागि म्याद थप गरेको छ । आयोगले वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना भई कार्यसञ्चलन गरिरहेको छ । रासस