७ बैशाख २०८२, आईतवार
April 20, 2025 Sunday
Latest
‘कोटिहोम’का माध्यमबाट उजागर हुँदै पोखरास्थित प्राचिन हरिहर मन्दिर ‘प्लास्टिकजन्य फोहरको दिगो व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौती’ तनहुँ दुर्घटना अपडेट : मृतकको सनाखत सर्लाहीमा बालकसहित दुई जनाको शव फेला संविधान संशोधनका लागि उपयुक्त समय भइसकेको छ : अध्यक्ष दाहाल आर्थिक, व्यापार र भू–राजनीतिक सम्बन्धबारे द्विपक्षीय वार्ताका लागि भारत भ्रमण गर्दै भान्स गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै रविले दिए सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दै निर्वाचन आयोग ‘याक संरक्षणका लागि सङ्गठित प्रयास आवश्यक’ कमाइको केही प्रतिशत नेपालमा लगानी गर्नुस्, प्रतिफल दिने वातावरण हामी बनाउछौँ: अध्यक्ष ढकाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिटरब्याज पीडितको आठ बिघा जग्गा फिर्ता



अ+ अ-

काठमाडौँ । मिटरब्याजका साहुहरूले लिएको आठ बिघा जग्गा पीडितहरूले फिर्ता पाएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूले अहिलेसम्म आठ बिघा आठ कठ्ठा नौ धुर जमिन फिर्ता पाएको र अझै मेलमिलापमार्फत फिर्ता हुने क्रम जारी रहेको छ । यसरी जग्गा फिर्ता पाउनेमा ४५ जना पीडित रहेका छन् ।

सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अहिले मेलमिलापमार्फत समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाइरहेको छ ।

आयोगका सदस्य उत्तमराज सुवेदीले पीडितहरूले देशभर हालसम्म झन्डै २४ हजार उजुरी दिएका र त्यसमध्ये एक हजार पाँच सय जति उजुरीमा मेलमिलाप गराइएको जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । आयोगका सदस्य सुवेदीका अनुसार फर्छ्योट भएका उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरू छन् । यसअघि अदालतबाट पीडितका विरुद्धमा फैसला भएको भन्दै पीडितहरूले त्यस्तो निर्णय खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

आयोगले अहिले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको र मिलाप हुन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषयमा मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गत चैत २० को निर्णयानुसार जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । यही असार २५ गतेदेखि आयोगको म्याद सकिएपछि सरकारले पुन: तीन महिनाका लागि म्याद थप गरेको छ । आयोगले वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना भई कार्यसञ्चलन गरिरहेको छ । रासस