१८ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
सिक्लेसः प्रकृति र संस्कृतिलाई नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने थलो नवलपुरको सदरमुकाम निर्माण स्थलका रुख काटियो तोकिएको दिनभित्रै त्रिवि मैदानमा फ्लडलाइट सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढिरहेको छः प्रधानमन्त्री प्लास्टिक उद्योगमा आगलागी, चार करोडभन्दा बढी क्षतिको अनुमान ‘यो सरकार आउँदा धुलो उडिरहेको मुग्लीन–पोखरा सडक आज चिल्लो र आकर्षक भएको छ’ असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिऔँः सभामुख सत्ता–पत्ता खेलिरहने विद्रुप स्थितिमा अब बन्ध्याकरण भएको छः प्रधानमन्त्री सत्तामा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा र्को कुरा गर्ने परिपाटी अन्त्य गरौँः कृष्णप्रसाद सिटौला यो सरकारको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता थालेको काम सक्ने होः प्रधानमन्त्री सहकारीमार्फत आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्न जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यान्वयन गर्नु मुख्य कार्यभारः एमाले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ललिता निवास प्रकरण: सञ्चारसचिवको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतका तर्फबाट दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

सचिव राउत ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा रहनुभएको छ । सचिव राउतको हकमा उषा कार्कीले गृह मन्त्रालयसहितलाई विपक्षी बनाएर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो ।

निवेदक कार्कीले राउतलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गरेकी छन् । गत आइतबार सचिव राउतलाई सीआईबीले किर्तेसहित संगठित अपराधको आरोपमा सचिव पक्राउ गरेको हो ।

विसं २०६७ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा राउतले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गर्ने प्रस्तावको टिप्पणी उठाउनुभएको थियो ।

पछि सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर भीआईपीको निवास बिस्तार र बाटो बिस्तार गर्ने नाममा २७ रोपनी जग्गा हिनामिना गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको निष्कर्ष छ ।