५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुई माइक्रोफाइनान्सको एकीकृत कारोबारको तयारी



अ+ अ-

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वटा माइक्रोफाइनान्स संस्थाहरु मर्ज भई बनेका दुई संस्थाको एकीकृत कारोबार यही असार ३० र ३१ बाट शुरु हुने जनाएको छ ।

बैंकले जारी गरेको सूचनामा नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था र समिट लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएर नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था बनेको छ । यो नयाँ संस्थाको सम्पूर्ण एकीकृत वित्तीय कारोबार यही असार ३० गतेदेखि हुँदैछ ।

यसैगरी, विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था र नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिई विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नाममा एककृति कारोबार हुन लागेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस नयाँ माइक्रोफाइनान्सको एकीकृत कारोबार आगामी असार ३१ गतेदेखि हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिले “बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी नियमावली, २०७३ (पाँचौं शंसोधन, २०७९)” को व्यवस्था बमोजिम दुवै माइक्रोफाइनान्स गाभ्ने निर्णय गरी सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको हो ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र एक्विजिसनलाई विशेष जोड दिँदै विभिन्न सहुलियत दिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पनि यस्तो नीति लिएको बताउँदै आएको छ ।

 

 




भर्खरै