काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु भएकाले करमा वृद्धि गरिएको दाबी गर्नुभएको छ ।
मंगलवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव मरासिनीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सुनचाँदीका वस्तुहरु विलासिताको वस्तु भनेर सरकारले कर वृद्धि गरेको बताउनु भयो। उहाँले व्यवसायीहरुले विलासिताको वस्तु होइन भनेपनि धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले २ प्रतिशत थप विलासिताको कर समेत लगाएको बताउनु भयो। उहाँले गत वर्ष मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको प्रभावको कारण सुनचाँदी आयातमा कोटा प्राणाली लगाएको बताउनु भयो । उहाँले १० लाखको सुन किनेर २० लाख बनाउनु भन्दा १० लाख अन्य ठाउँमा लगानी गर्दा केहीले रोजगारी समेत सिर्जना हुने बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘ सुनचाँदीमा कोटा सिस्टम गत वर्ष मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएर श्रीलंका हुन्छ की भन्ने डरले गरेका थियौं । मुद्रा सञ्चिति राम्रो भयो र हामीले विस्यौं । सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कसरी बढाउने भन्दा सुनलाई पनि छनोट गरौं । अहिले पनि सुन विलासिताको वस्तु हो वा आवश्यकताको वस्तु होइन । मलाई लाग्छ सुनचाँदी विलासिताको वस्तु नै हो । १० लाखको सुन किनेर २० लाख बनाउनु भन्दा १० लाख अन्य ठाउँमा लगानी गर्दा केहीले रोजगारी पनि पाउने थिए ।
सरकारले हेर्दा सुनचाँदी वस्तु धेरै आयात भएको देखियो । भारतको भन्दा हाम्रोमा करको दर कम थियो । त्यो कुरालाई सोच्दै यताको सुन सस्तो बनाएको र अर्को कोटा सिस्टम लगाएको हो । सुनचाँदीको गहन सिटामोल आएजस्तो होइन । आएपनि हुन्छ लगाए पनि हुन्छ । यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खाजेकै हो। बजेटले व्यवस्था गरेको थप कर खारेजको विषयमा मन्त्रालयले छलफल चलाएको छ । व्यवसायीहरु र मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा समस्या भयो । सुनमा कर लगाउने विषय अर्थ मन्त्रालयको हो । राजश्व संकलन बढाउनको लागि पनि करको दायरामा ल्याएको होला ।’
उहाँले सरकारले हेर्दा सुनचाँदी वस्तु धेरै आयात हुने वस्तुमा परेकाले गत वर्ष सुन आयातमा कोटा सिस्टम लागू भएको बताउनु भयो । उहाँले सुनचाँदी कुनै सिटामोल खाए जस्तो नभएको बताउनु भयो। उहाँले सिटमोल जस्तो खानै र लगाउनै पर्छ भन्ने सुनचाँदीमा नभएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले सुनँचादी आयातलाई नियन्त्रण गर्न खाजेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले बजेटले व्यवस्था गरेको थप कर खारेजको विषयमा मन्त्रालयले छलफल चलाएको बताउनु भयो ।
