काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद महेश बस्नेतले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

विदेशी दुधलाई नेपालमा भित्र्याउने, नेपालका उद्योगहरुलाई समाप्त गर्ने र नेपाली किसानहरुलाई अझ बढि गरिव बनाउने राष्ट्रको हित विपरित सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् गरेको सो निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद बस्नेतले राष्ट्रको अहितमा आएको सो प्रस्ताव मान्य नहुने चेतावनी समेत दिनु भयो ।

उहाँले बजेट वक्तव्यमा बाँकेस्थित कपास विकास समितिलाई पनि खारेज गरेर त्यहाँको जमिन निश्चित् राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई आश्रयस्थल बनाउन खोजिएको भन्दै सो निर्णय पनि सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘दुग्ध विकास बोर्डलाई पनि खारेज गर्ने भनेर सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । करिव ३० लाख दुध किसानहरु, ६ सय दुग्ध उद्योग, १८ सय सहकारी र दैनिक एक करोड उपभोक्ताको बीचमा सेवा गरिराखेको दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यक्ता किन रह्यो ? यो प्रस्ताव किसान विरोधी छ ।’

‘यो राष्ट्रको अहितमा गरिएको प्रस्ताव हो । यसले विदेशी दुधलाई नेपालमा भित्र्याउने, नेपालका उद्योगहरुलाई समाप्त गर्ने र नेपाली किसानहरुलाई अझ बढि गरिव बनाउने दिशातर्फ यो प्रस्ताव अगाडि आएको देखिन्छ । त्यसैले यो राष्ट्रको हित विपरित आएको प्रस्तावलाई जसरी निर्वाचन आयोग खारेजी गर्ने प्रस्तावलाई फिर्ता लिनु भयो । त्यसरी नै यो सरकारले यो प्रस्ताव पनि फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरा म यो सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । त्यस्तै बाँकेको कपास विकास समितिलाई पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।’

‘यो कुन उद्देश्यबाट आईराखेको छ ? कपास विकास जस्तो महत्वपूर्ण स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने काममा खारेज गर्ने प्रस्ताव किन आयो ? यो केही निश्चित राजनीतिक दलका मान्छेहरुलाई त्यो जग्गा जमिन कब्जा गराउने, त्यहाँ सुकुम्बासीका नाममा आफना कार्यकर्ताहरुलाई आश्रय दिलाउने उद्देश्यबाट यो कपास विकास समितिलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो सर्वथा अनुचित काम हो । त्यसैले गर्दा यो सरकारले भर्खरै नाफामा जाँदै गरेको र स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्नुपर्नेमा यसलाई खारेज गर्ने जुन ढंगले प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई पनि फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने माग गर्न चाहन्छु ।’

सांसद बस्नेतले नाफामा जाँदै गरेको कपास विकास समितिजस्ता स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेर सरकारले गल्ती गरेको बताउनु भयो । उहाँले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएकोमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतप्रति आभार व्यक्त गर्नु भयो ।