२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज हुँदैन: सचेतक लेखक



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले निर्वाचन आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयहरु अन्य कुनै कार्यालयमा नगाभिने बताउनुभएको हो ।

उहाँले निर्वाचन कार्यालय अन्य कार्यालयमा नगाभिने पक्षमा पार्टीको संसदीय दल नै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आज अर्थमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अन्य कार्यालयमा नगाभ्ने प्रतिवद्धता गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो कुरा निर्वाचन आयोगले पनि निर्णय गरिसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘माननीय अर्थमन्त्रीजीले आज विनियोजन विधेयक २०८०/८१ का बारेमा जवाफ दिने पालो पनि तोकिएको छ कार्यसूचिमा । अर्थमन्त्रीजीले जवाफ दिने क्रममा निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, विश्वसनीयतालाई कायम राख्ने र निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष रुपले सम्पादन गर्नका लागि स्वतन्त्र कार्यालयहरु नै जिल्लामा रहने गरेर नै अगाडी बढिने छ ।’

‘निर्वाचन आयोगका जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरुलाई कुनै अन्य कार्यालयमा गाभिने छैन भनेर आज नै नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीजीले प्रतिवद्धता गर्नुहुनेछ । यो सरकारको पनि प्रतिवद्धता हो । निर्वाचन आयोगमा पनि निर्णय भइसकेको अवस्था छ । मेरो आग्रह, सरकारले यो प्रतिवद्धता गर्नै पर्छ । यसको पक्षमा हामी पनि छौँ । त्यसकारणले सरकारले गर्छु भनिसकेको छ । प्रतिवद्धता व्यक्त हुन्छ ।’

उहाँले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतालाई कायम राखिने बताउनु भयो ।