२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गृह मन्त्रालयद्वारा समाचारको खण्डन



अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आज प्रकाशित एक समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसको खण्डन गरेको छ ।

उक्त विषयमा आज एक पत्रिकाले केही व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठद्वारा पक्राउ गर्न आदेश दिइएको भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मन्त्रीले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु या नगर्नु भनी कुनै आदेश नदिएको मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सत्यमा आधारित नभई प्रकाशित यस्ता खालका समाचारले मन्त्रालयले हाल सञ्चालन गरिरहेको अपराध र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानलाई दिग्भ्रमित पार्न उद्यत समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने विषयतर्फ जिम्मेवार प्रकाशन संस्था सतर्क हुनु पर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निर्देशन दिने क्रममा गृहमन्त्रीले कुनै व्यक्तिलक्षित गरी केही गर्न वा नगर्न कुनै प्रकारको निर्देशन दिएको कुरा भ्रामक, कपोलकल्पित र झुटा भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

“गृहमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेसँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सबै मुद्दामा स्वच्छ, निष्पक्ष र दबाबरहित अनुसन्धान तथा कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ, सोही क्रममा नेपाल प्रहरीबाट नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढी सम्मानित अदालतमा अभियोजन माग दाबी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष भइरहेको छ’, मन्त्रालयले आज खण्डन जारी गर्दै भनेको छ ।

मन्त्रालयले न्याय निरुपणसम्बन्धी यस्ता विषयमा कुनै समाचार प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित पक्ष वा पदाधिकारीबाट पुष्ट्याइँ हुने प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ । रासस