२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएका छन् । तीन जना सांसद डा अमरेश कुमार सिंह, भगवती चौधरी र प्रेम सुवालले यस्तो प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफलअन्तर्गत उपराष्ट्रपति कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ । कार्यसूचीअनुसार डा अमरेश कुमार सिंह र भगवती चौधरीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रूपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै, सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस’ प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । खर्चिलो र भड्किलो शैलीका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति प्रति नागरिकको आस्था घट्दै गएकाले खर्च कटौती गरिनुपर्ने उहाँहरुको भनाइ छ ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुहुँदै सांसद अमरेश कुमार सिंहले उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिइने सवारी, इन्धनलगायत विभिन्न सेवा सुविधा कटौती गरेर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उपराष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका निकै कम रहेको भन्दै उपराष्ट्रपतिले पाउने सेवा सुविधा धेरै रहेको उहाँको भनाइ छ । सल्लाहकार धेरै राख्ने, महँगा सवारीसाधन किन्ने, अतिविशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा हुने खर्च बढेकोलगायत विषय उठाएर उहाँले यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

सांसद भगवती चौधरीले भड्किलो खर्च शैलीलाई कम गरेर आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकसम्म पुग्नेगरी पालिका तहमा बजेट जानुपर्ने बताउनुभयो । सांसद प्रेम सुवालले संसद् छलेर आएका विधेयकलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नहुने र फिर्ता पठाउनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सरकारी खर्चमा कुनै दल विशेषका कार्यकर्तालाई भेटघाटमा बोलाउन नहुने बताउँदै समग्र मुलुकको हित हेरेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । रासस




भर्खरै