१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रियसभामा नौ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल प्रारम्भ ‘सिग्नेचर व्रिज’ निर्माण अन्तिम चरणमा कर्णाली नदीमा गाडी खस्यो, उद्धार कार्य जारी मन्त्री चौधरी थाइल्याण्डमा बसोबास गर्ने नेपालीबीच छलफल नवनियुक्त सेबोन अध्यक्ष डा.भट्टलाई स्टक ब्रोकर एसोसिएसनको बधाई, पुँजी बजार सुधारमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता कर्णाली प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा मानसिक स्वास्थ्य सिंहदरबार घेराउ गर्न लागेका दृष्टिविहीनहरुलाई प्रहरीले रोक्यो शिक्षामन्त्रीद्वारा त्रिवि सेवा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष किशोर थापाको शपथ अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्रकार खेम भण्डारी पक्राउ मनसुनजन्य सडक अवरोध हटाउन सडक विभागको पूर्वतयारीः देशभर २ सय ७७ उपकरण तैनाथ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएका छन् । तीन जना सांसद डा अमरेश कुमार सिंह, भगवती चौधरी र प्रेम सुवालले यस्तो प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफलअन्तर्गत उपराष्ट्रपति कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ । कार्यसूचीअनुसार डा अमरेश कुमार सिंह र भगवती चौधरीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रूपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै, सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस’ प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । खर्चिलो र भड्किलो शैलीका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति प्रति नागरिकको आस्था घट्दै गएकाले खर्च कटौती गरिनुपर्ने उहाँहरुको भनाइ छ ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुहुँदै सांसद अमरेश कुमार सिंहले उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिइने सवारी, इन्धनलगायत विभिन्न सेवा सुविधा कटौती गरेर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उपराष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका निकै कम रहेको भन्दै उपराष्ट्रपतिले पाउने सेवा सुविधा धेरै रहेको उहाँको भनाइ छ । सल्लाहकार धेरै राख्ने, महँगा सवारीसाधन किन्ने, अतिविशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा हुने खर्च बढेकोलगायत विषय उठाएर उहाँले यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

सांसद भगवती चौधरीले भड्किलो खर्च शैलीलाई कम गरेर आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकसम्म पुग्नेगरी पालिका तहमा बजेट जानुपर्ने बताउनुभयो । सांसद प्रेम सुवालले संसद् छलेर आएका विधेयकलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नहुने र फिर्ता पठाउनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सरकारी खर्चमा कुनै दल विशेषका कार्यकर्तालाई भेटघाटमा बोलाउन नहुने बताउँदै समग्र मुलुकको हित हेरेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । रासस