९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
पुँजी बजार सुधारका लागि नयाँ ऐन र प्रविधिमा आधारित निगरानी आवश्यक : निरज गिरी ६० वर्षमाथिका नागरिकले ‘गौँथली’ निःशुल्क हेर्न पाउने विदेशी लगानी भित्र्याउन पुँजी बजार सुदृढीकरण र नीतिगत सुधार अपरिहार्य : मुक्ति अर्याल नाडा अटो शोमा फराइजनको १३ सिटे ईभी भ्यान सार्वजनिक नाडा अटो शोमा हाइगरको ३१ सिटे प्रिमियम ईभी कोच सार्वजनिक स्याङ्जाकाे वालिङमा ९० लिटर अवैध घरेलु मदिरा बरामद गरी नष्ट राप्रपामै पदमुक्तको विवाद : बागमती अध्यक्षले सभामुखलाई पठाए छुट्टै पत्र महिला उद्यमीका कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको प्रदर्शनी घरेलु श्रमलाई औपचारिकरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ : मन्त्री यादव सत्य र तथ्यको आधारमा पत्रकारिता गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्यायाधीशको निष्‍ठामाथि नै प्रश्न



अ+ अ-

काठमाडौं । देशमा आइपरेको संवैधानिक र राजनीतिक जटिलताको विषयबारे छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको हो। हाल उत्पन्न संवैधानिक जटिलताको छिनोफानो गर्न सर्वोच्च अदालतमा गठित संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशको निष्‍ठामाथि प्रश्न उठाउँदा अदालतको गरिमा र त्यसप्रतिको जनआस्था नै धुमिल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा राखिएका दुईजना न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठेपछि अब के होला भन्ने अन्योल बढेको छ। यस्तो विवाद निम्त्याउने कारण अदालत आफैं भएको एक पूर्व न्यायाधीश बताउँछन्। विघटनको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखी आइतबार नै पेसी तोकिएकाले मंगलबार सुनुवाइ हुँदैछ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास तोकी शुक्रबारदेखि सुनुवाइ शुरु भएको थियो। संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाइएपछि सोमबार पेसी नतोकी मंगलबारका लागि तोकिएको हो । यो समाचार आजको नागरिक  दैनिकमा छ ।