६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सचिवालय विघटन गरिदिए हुन्छ: राजेन्द्र पाण्डे



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सचिवालय विघटन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’ का लागि एक जना सांसदले गरेको प्रश्नको जवाफ समेत तयार गरिदिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालय आवश्यक नभएको उहाँको भनाई थियो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपाध्यक्ष पाण्डेले प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालय अस्तव्यस्त रहेको दावी समेत गर्नु भयो ।

उहाँले मन्त्रालयहरु तपाईको नेतृत्वमा चलिरहेका छन कि छैनन ? भनेर पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गर्नु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले आफूमा शक्ति केन्द्रित हुने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय अन्तरगत निकायहरुलाई कायमै राखेकोमा पनि उपाध्यक्ष पाण्डेले आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा मन्त्रालयहरु चलिरहेका छन वा छैनन् ? यो कुरा म सोध्न चाहन्छु । म देखिराखेको छु–मेरो अगाडि यो पुस्तक छ । यो पुस्तकमा तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम भन्ने उल्लेख गरिएको यो संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पुस्तक हो । ६९ करोड ६५ लाख त्यो पैसा छ २५ जिल्लाको लागि । तर, एउटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि ४० प्रतिशत खन्याइएको छ एउटा मन्त्रीले । यही हो सन्तुलित बजेट ? यसलाई सन्तुलित भन्न मिल्छ ? त्यसो हुनाले हरेक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय भित्र चाँही भएभरको रकम सकेजतिको रकम आफ्नै मन्त्रालयमा, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याउने यो जो परिपाटी छ ।’

‘यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । र, विशेष गरी मैले देखिराखेको छु–सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालय अस्तव्यस्त छ । अस्तव्यस्त छ भन्ने खालको कुरा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिँदै गर्दा एक जना माननीयले सोधेको प्रश्नको उत्तर पनि आएको रहेनछ । यो त ३ दिन अगाडि प्रश्न गरेको हो नि । उहाँको सचिवालयले तयार गरिदिनु पथ्र्यो कि पर्दैन थियो ? विघटन गरिदिए हुन्छ त्यस्ता सचिवालय । र, अहिले मन्त्रीहरुले मन नपराएका सचिवहरु त्यहाँ कवाडी खानाजस्ता थन्क्याउने स्थिति रहेछ । हरेक फ्रष्टेड सचिवहरु त्यहाँ जम्मा हुने भएपछि उनीहरुले काम गर्छन ?’

उपाध्यक्ष पाण्डेले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नु भयो ।