१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा हुने



अ+ अ-

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गरिने भएको छ ।

सरकारको आव २०८०/८१ को बजेटमा गण्डकी प्रदेशभर विद्युतीकरण र वैकल्पिक कर्जाको विस्तार गरी यसै वर्ष ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गरिने उल्लेख छ । विद्युत् सेवाबाट वञ्चित रहेका प्रदेशभित्रका बाँकीघरधुरीमा सौर्य उर्जा जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले बताउनुभयो ।

क्षतिग्रस्त लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भार तथा निर्माण गरी लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्न रु एक करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशभित्र वायु ऊर्जा र फ्लोटिङ सोलारबाट ऊर्जा उत्पादनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिने बताउँदै मन्त्री आलेले एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । सार्वजनिक कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, शिक्षण संस्थामा नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

उच्च हिमाली भेगका बर्थिङ सेन्टर सञ्चालित स्वास्थ्यचौकीमा कम्तीमा एउटा कोठालाई तताउने गरी सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्य सुरु गर्न संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेशभित्र सञ्चालित लिफ्ट खानेपानी र लिफ्ट सिँचाइ आयोजनामा शतप्रतिशतसम्म विद्युत् महसुलमा अनुदान व्यवस्था मिलाइएको र त्यसका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री आलेले बताउनुभयो ।-रासस