२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
गण्डकी प्रदेशको हिमाली भेगमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर चिसो बढेसँगै माथिल्लो मुस्ताङको जनजिवन प्रभावित काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छः कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन सुनकोशीमा हाम फालेका एक जना तीन दिनदेखि बेपत्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल दाताको सहयोगमा बालबालिकालाई कम्प्युटर शिक्षा बाल उद्धार अभियान नेपालको आयोजनामा बक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रभु साहको प्रस्ताव: किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गरौं



अ+ अ-

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ ।

कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि, किसानको सम्मानको लागि पनि उनीहरुलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न सरकारले आँट गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष साहले लुटेर बसेका कर्मचारीहरुलाई पेन्सन दिने तर किसानलाई नदिने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले विनियोजित बजेटले कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनु भयो ।

अध्यक्ष साहले भन्नु भयो, ‘किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गरौं । लुटने स्थायी सरकारलाई होइन । जति ठूलो पोष्टमा छ, त्यति ठूलो भाग खानेलाई पेन्सन दिएर पाल्ने होइन । स्वार्थीलाई सम्मान गर्ने हो कि त्यागीलाई सम्मान गर्ने हो ? दुनियाँक लागि खनुपसिना सुकाएर जीवन दिनेलाई सम्मान गर्ने हो कि चुसेर महल ठड्याउनेलाई सम्मान गर्ने हो ? त्यसैले म चाहन्छु–सरकारले यसमा आँट गरोस् । किसानहरुले आफ्नो हक प्राप्तीका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् । कृषिलाई आकर्षक बनाउन यो परम्परागत बजेटले सम्भव छैन । त्यसमा नितान्त नयाँ ढंगले सोच्न म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

अध्यक्ष साहले गरिवलाई पनि पढन सक्ने वातावरणको निर्माण हुने गरी शिक्षा क्षेत्रका बजेटको उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।