• २५ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 7 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   एयरपोर्टमा कंगना रनावतमाथि हातपात ★   विद्यालय हाताभित्र राजनीतिक कार्यक्रम गर्न निषेध ★   लोकतन्त्र सुदृढ हुन ‘मोरल अथोरीटी’ को सम्मान गर्ने संस्कार आवश्यक: राष्ट्रपति ★   यार्सागुम्बा सङ्कलन: राज्यकोषमा एक करोड २५ लाख राजस्व ★   दश वर्षमा ३० खर्बको आइटी निर्यात र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ: प्रधानमन्त्री दाहाल ★   डेलिभरी’मा सुधार गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ: प्रधानमन्त्री ★   मधेशको मुख्यमन्त्रीमा जनमतका सतिश सिंहको दाबी पेस ★   ‘विकास पुरस्कार –२०८१’ बाट सांसद डा. दवेकोटा सम्मानित ★   ‘हार्ने डरले मतगणना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट’ ★   शनिबार भक्तपुरमा वः फेस्टिबल, नेवारी खानाका परिकार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य

सांसदहरुको मागअनुसार बजेट संशोधन नभए बजेट पास हुन दिँदैनौं: सिके राउत



काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले सांसदहरुको मागअनुसार बजेट संशोधन नभए बजेट पास हुन नदिने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तरर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष डा.राउतले बजेटमा सांसदका मागहरु सम्बोधन हुनेगरी बजेट सशोधन नभए सत्तापक्षका सांसदहरुले नै बजेट पास हुन दिन नहुने बताउनुभएको हो ।

उहाँले पूर्वाधार विकास समितिले सुझावसहित बजेट संशोधनको प्रश्ताव लैजान माग गर्नुभयो । उहाँले सुझावसहित बजेट संशोधनको प्रश्ताव कार्यान्वय नभएपनि सरकारले ल्याएको बजेट संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले एक जना मन्त्रीले मात्रै बजेट बनाउने भए २७५ सांसदहरु आवश्यकता नभएको भन्दै निर्वाचित भएर आएका सांसदहरुको कुरा सरकारले सुन्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘समितिले सुझावसहित बजेट संशोधनको प्रश्ताव लैजानुपर्छ । कार्यान्वयन होला नहोला छुट्टै कुरा छ । समितिको रुपमा हामीले त्यो जिम्मेवारी निभायौं । कार्यदल भनेको छ त्यसले बजेट संशोधन आवश्यक छ भन्नेकुरा लिएर जानुपर्छ । मन्त्रीपद सदावहार शासक होइन । मन्त्री बन्दैमा अंहकार देखाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । एक जनाले बजेट निर्माण गर्ने भए यति धेरै सांसदहरु किन आवश्यक पर्ने थियो । एक जनाले बनाउन नसक्ने भएर नै विभिन्न क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएका छौं ।’

‘त्यसैले मन्त्रालयले सांसदहरुको कुरा सुनिदिनुपर्छ । बजेट विनियोजनमा पनि सांसदहरुको माग सुनिदिनुपर्छ । सरकारले सुनेन भने त्यो बजेटलाई पारित हुन नदिने अधिकार सांसदहरुलाई छ । त्यसलाई संसदहरुले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । सरकार पक्षका सांसदहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । मधेस प्रदेश भन्दा सूदुरश्चिममा ६ गुणा बढी बजेट गएको छ । सूदुरपश्चिम प्रदेशको जनसंख्या भनेको २६ लाख छ भने मधेस प्रदेशको ६१ लाख रहेको छ । जनसंख्या वा मानवविकास सूचाङ्कको आधारमा हो भन्ने बजेट सिद्धान्तको आधारमा बजेट निर्धारण गरिनुपर्छ । त्यो अनुसार बजेट संशोधन गर्नुपर्छ ।’

उहाँले सरकारले सांसदहरुका कुरा नसुने बजेटलाई पारित हुन नदिने अधिकार सांसदहरुलाई रहेको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका संसदहरुले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मधेस प्रदेश भन्दा सूदुरश्चिममा ६ गुणा बढी बजेट गएको विनियोजन भएको भन्दै जनसंख्या वा मानवविकास सूचाङ्कको आधारमा बजेट निर्धारण गर्नेगरी संशोधन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।