• २ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा कृष्णमान प्रधान सिफारिस ★   टी-२० विश्वकप खेल्ने राष्ट्रिय खेलाडीलाई जनही १३ लाख पुरस्कार ★   पदयात्रा गरी बिदा मनाउने स्थलका रुपा परिचित हुँदै वाग्द्वार ★   सरकारले केही व्यापारिक घरानाले कर छल्न सक्नेगरी बजेट ल्यायो: डा. आरजु राणा ★   सलमान खानको अपार्टमेन्ट बाहिर फाईरिङ​ भएको घटनामा थप एक जना पक्राउ ★   प्रधानमन्त्रीसँग सिपिपिसिसीका उपाध्यक्षको शिष्टाचार भेट ★   मुलुक बाहिर बसेर आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी नेपाल भित्र्याउन गैर आवासीय नेपालीलाई महासंघ… ★   नर्वेद्वारा युक्रेनलाई १० करोड ३० लाख डलर सहयोग ★   मेलाबाट भएको आम्दानीबाट पर्यटन पूर्वाधार निर्माण ★   गजुरीदेखि चौतारा जोड्ने सडक कालोपत्र सुरु

बालेनविरुद्ध १५ कराेडकाे मुद्दा !



काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख  बालेन्द्र शाहको निर्णयविरुद्ध निजी क्षेत्रका नौ शैक्षिक संस्थाले एक्यबद्धता जनाएका छन् ।

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले आयोजना गरेको शैक्षिक मेला महानगरले गत जेठ ३२ गते बन्द गराएको थियो । हिसानका साथै प्याब्सन, एन प्याब्सन, स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रविधि मञ्च, निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ, स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ ९एसिया०लगायतका संस्थाले उक्त विरोधमा एक्यबद्धता जनाएका छन् ।

उनीहरुले मेला बन्द गराउँदै करोडौको क्षति भएको भन्दै उच्च अदालतमा महानगरविरुद्ध १५ करोड रुपैयाँ दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गराएका छन् । हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले उचित क्षतिपूर्तिको माग सहित मुद्दा दायर गरेको बताए ।

महानगरले एसईईको नतिजा आउनु अघि नै विद्यालयहरुले भर्ना लिएको, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी आकर्षित गर्न खोजेको, विद्यार्थीहरुको नाम र नम्बर संकलन गरेको भन्दै मेला बन्द गराएको थियो । हानगरको उक्त निर्णयविरुद्ध आज हिसानले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त निर्णयको विरोध गरेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग अनुमति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकालाई जानकारी दिएर सुरू भएको मेला कुनै लिखित जानकारी विनानै कर्मचारी सुरक्षाकर्मिको साथमा आएर जेष्ठ ३२ गते दिउँसो ३ बजेदेखि बन्द गराएकोमा हामी घोर निन्दा एवम् भत्सर्ना गर्दछौ, जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरुले चार दिनसम्म चल्ने मेला रोक लगाउँदा करौडौंको आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी र जवाफ काठमाडौं महानगरले लिनुपर्ने माग गरेको छ ।