• ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   मिथिलामा धुमधामका साथ जानकी नवमी मनाइँदै ★   १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्दैछौँ, त्यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ :… ★   आगामी दुई दिन गर्मी बढ्ने, सावधानी अपनाउन आग्रह ★   प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ ७ गते चौथोपटक विश्वासको मत लिने ★   प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै, के गर्ला कांग्रेसले ? ★   विधिमा होइन, बलमिच्याइँमा संसद् ★   संवाहिका समाज नेपालद्वारा २०८१ सालको क्यालेन्डर सार्वजनिक ★   काठमाडौंका मेयर बालेनविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा ★   गुजरात र हैदराबादको खेल वर्षाका कारण रोकिएपछि हैदराबाद आईपीएलको प्लेअफमा ★   संसदमा जे देखियो- फोटो फिचर

नेता र नेता पत्नीलाई उपचारका लागि विदेश लैजान नमिल्ने व्यवस्था गर्न नेमकिपाको माग



काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले नेता र नेता पत्नीलाई उपचारका लागि विदेश लैजान नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो माग गर्नु भएको हो ।

त्यसैगरी सांसद सुवालले मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्न नचाहनेलाई सरकारले अनुमति दिने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनु भयो । उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा रोक्ने काम गर्नु भनेको मानवताविरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै मेडिकल कलेज खोल्ने र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने कामलाई सरकारले रोक्न नमिल्ने तर्क गर्नु भयो । सांसद सुवालले जिल्ला सरकारी अस्पतालहरुलाई जनशक्ति र उपकरणको अभाव नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘चिकित्सा शिक्षा नि:शुल्क दिने, लाखौं चिकित्सक तयार गरी क्युवा देशले जस्तै अभाव भएको देशमा चिकित्सक पढन पठाउने र क्युबाले जस्तै मेडिकल टुरिज्मलाई अव सुरु गर्ने बेला ढिलो भईसकेको छ । यतातिर मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । र, नेपालमा रोवर्ट सर्जरी सुरु गर्न पनि विलम्ब गर्नु हुँदैन । यसकारण मेडिकल कलेज खोज्न चाहने जतिलाई, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चलाउन चाहनेजतिलाई हामीले विधेयक पास गरेर दिन जरुरी छ ।

स्वास्थ्य उपचारको रोक्नु, शिक्षामा रोक्नु भनेको एक किसिमको यो मानवताविरोधी अपराध हो । मान्छेले शिक्षा प्राप्त गर्न नपाउनु, मान्छेले उपचार गर्न नपाउनु भनेको मानवताविरुद्धको अपराध हो । र, अरुअरु देशमा भए यस्तो मानवता विरोधी अपराध गर्ने अधिकारीहरु विरुद्ध मुद्धा चल्छ । र, मानव अधिकार आयोगले एकदमै कडा निर्देशन पनि दिन्छ । र, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सरकारी अस्पताल संचालन गर्नु जरुरी छ । अव उप्रान्त सरकारी नेता र नेता पत्नीको विदेशमा उपचार हुँदैन भनेर मन्त्रीले भन्नु जरुरी छ । ७७ वटै जिल्लाका सरकारी अस्पताललाई उपकरण र जनशक्तिसहित सुविधा सम्पन्न सफा सुग्घर राख्ने प्रतिवद्धता जरुरी छ । ’

सांसद सुवालले नेपालमा पनि क्युवामा जस्तै मेडिकल टुरिज्मको अभियान संचालन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।