२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
रासस र नेपाल टेलिकमबीच सेवा आदानप्रदान सम्झौता विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रीय समितिको ७९औँ बैठकमा नेपालको सहभागिता तथा जलवायु न्यायसम्बन्धी… सुनसरीमा चट्याङ लागेर एक युवकको मृत्यु ‘ब्रेक थ्रु’ नभएसम्म जलविद्युत्का टनेलमा खोज जारी रहन्छः नेपाली सेना रसुवा बाढीका २१ घाइते त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार हुँदै विपत्तिमा परेका नागरिकलाई राज्यको साथ चाहिएको छ : राष्ट्रपति पौडेल मनास्लु र लार्केपास पदमार्गमा पदयात्रा नगर्न प्रशासनको आग्रह विपत्तिको घडीमा एकताबद्ध भएर उद्धार र पुनर्निर्माणमा जुट्न राष्ट्रपति पौडेलको आह्वान बाढी प्रभावित तीन जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको सहभुक्तानी र क्यापिङ हटाइयो धनुषामा १९७ ग्राम खैरो हेरोइनसहित दुई जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आर्थिक वृद्धि ४.१ प्रतिशत रहने



अ+ अ-
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले ४.१  प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस प्रतिवेदनमा उक्त प्रक्षेपण गरिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार आगामी आवमा नेपालको वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत पुग्नेछ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये चालु आवमा सबैभन्दा बढी भारतले ७.२ प्रतिशतले वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण छ । त्यसपछि मालदिभ्सले ६.६ प्रतिशत, बंगलादेशले ५.२ प्रतिशत, भुटानले ४.५ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।
पाकिस्तानको अत्यन्त न्यून ०.४ प्रतिशतले नकारात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा विश्वका विकसित देशरुले मौद्रिक नीतिमा लिएको कडाइले दक्षिण एसियाली मुलुक प्रभावित भए पनि सन् २०२२ को दोस्रो त्रैमासपछि त्यसको प्रभाव बिस्तारै कम भएको उल्लेख छ । यद्यपि आर्थिक वृद्धिमा भएको सुस्तताले भने निरन्तरता पाएको उल्लेख छ ।
खासगरी श्रीलंका, पाकिस्तान र अफगानिस्तानले गहिरो आन्तरिक संकट बेहोर्नु परेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । नीतिगत अनिश्चितता र आयातका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अपर्याप्तता जस्ता संकट दक्षिण एसियाली मुलुकले भोग्नु परेको पाइएको छ ।  प्रतिपेदनले समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा औसतमा ५.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै सन् २०२४ मा यस्तो वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । उच्च सरकारी र बाह्य ऋण, न्यून विदेशी मुद्राको सञ्चिति र सामाजिक आर्थिक दबाबले यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिलाई असर पुर्याउने अनुमान छ ।