काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमार्फत हरेक वर्ष करका दर परिवर्तन गर्दा आन्तरिक र वैदेशिक लगानी वृद्धि हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा आर्थिक मिडिया सोसाइटीले आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट– अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कायम गरेका करका दरलाई समेत परिवर्तन गरेको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्न पुगेको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक विधेयकमा स्टिल तथा उत्पादनमुलक उद्योगमा कायम गरिएको करका दर परिमार्जन हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज हुँदा नियामक निकायले प्रोत्साहन गर्न दिएको छुटलाई कटौति गर्नु राम्रो नभएको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष ढकालल चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेका कतिपय व्यवस्थाहरु बजेटले खारेज गरेको विषलाई निजी क्षेत्रले स्वीकार गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक नीति स्थिर भएको हेर्न चाहेको भन्दै . आर्थिक वर्षैपिच्छे करका दर परिवर्तन हुनु राम्रो नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेटमा नीति परिवर्तन गर्दा त्यसको बाहिर प्रभाव मूल्याङ्कन र लगानीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेका कतिपय व्यवस्थाहरु बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको लागि खारेज गरेको छ । त्यसलाई निजी क्षेत्रले प्रशंसा गरेको छैन । जुन सरकारले गर्यो त्यो नहुनुपर्ने थियो । सरकारले आर्थिक विधेयकमा स्टिल र उत्पादन उद्योगमा लगाएको करका दरहरुका विषयमा निजी क्षेत्रको माग थिएन । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज हुँदा नियामक निकायले प्रोत्साहन लागि दिएको छुटलाई कटौति गर्न राम्रो भएन । यसरी आर्थिक वर्षैपिछे करका दर परिर्वतन गर्नु आर्थिक ऐन स्थिर हुन नसक्नु हो । यदी सरकारले आर्थिक नीति स्थिरता दिन सकेन भने निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुन्छ ।
त्यसले आन्तरिक र वैदेशिक लगानी वृद्धि हुन सक्दैन । सरकारले जानाजान करका दर परिवर्तन गरेको भए परिमार्जन हुनुपर्छ । कुनैपनि नीति परिवर्तन गर्दा सरकारले त्यसको बाहिर प्रभाव कस्तो पर्छ भनेर लगानीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी गर्नुपर्छ । सरकारको आर्थिक विधेयकमा करका दर एक्कासी परिवर्तन गर्न दिर्घकालिन असर पर्छ । निजी क्षेत्रले बजेट सुुन्दा राम्रो भन्ने तर पाना पल्टाउँदा बिरोध गर्ने प्रचलन छ । सरकारले बजेट लेख्दा राम्रो भाषामा लेख्ने तर पछि आर्थिक विधेयकमा लेख्ने नम्बर निजी क्षेत्रले सोचेको भन्दा उल्टो आउने गरेको छ ।’
अध्यक्ष ढकालले सरकारको आर्थिक विधेयकमा करका दर अचानक परिवर्तन गर्दा दीर्घकालिन असर पर्ने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रले बजेट सुुन्दा राम्रो भन्ने तर पाना पल्टाउँदा बिरोध गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै बजेट लेख्दा राम्रो भाषामा लेख्ने तर आर्थिक विधेयकमा लेख्ने नम्बर परिवर्तन गर्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
