काठमाडौँ । आगामी आवको बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करको दर हेरफेर गरिएको विषयका कारण आज निर्धारित समयमा बस्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतासम्बन्धी विषयमा सरकारको जवाफ माग गर्ने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठक अगाडि सभामुख देवराज घिमिरेसहित सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुको बैठकमा एमाले र राप्रपाका नेताहरुले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
यद्यपि उक्त विषयको वास्तविकता फरक रहेको भन्दै सत्तारुढ दलहरुले प्रतिवाद गरेका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी प्राविधिकरुपमा जान्ने भएका कारण ती व्यक्तिलाई बजेट टाइप गर्न संलग्न गराइएको स्पष्ट पारेको छ ।
सत्तारुढ दलहरुले प्राविधिक रुपमा जान्ने भएका कारण करारको सरकारी कर्मचारीले बजेट टाइप गरेको विषयलाई अन्यत्र जोड्न नमिल्ने तर्क दिएका छन् ।
सत्तारुढ प्रतिपक्षी दलहरुको यही विवाद र छलफल लम्बिएका कारण बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक मध्याह्न १२ बज्न लाग्दा समेत सुरु हुन सकेको छैन । मंगलबारको बैठकमा बजेटमाथि सामान्य छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
