२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
गणपुरक सङ्ख्या नपुगेपछि खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक निर्णायार्थ पेश हुन सकेन शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा समावेशी शिक्षाबारे सरोकारवालासँग छलफल काठमाडौंका अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी संक्रमणको जोखिममा कङ्गोमा इबोलाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई हजार नाघ्यो सोमालियाका विस्थापित शिविरमा बाल कुपोषण बढ्दै पूर्वराष्ट्रपति असदसहित सात अधिकारीलाई सिरियामा मृत्युदण्ड एमाले र नेकपाद्वारा प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँटको आधार तय निशान छापको दुरूपयोग गर्ने एक जना पक्राउ सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटना छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न काँग्रेसको माग लालबकैया खोलामा नुहाउने क्रममा तीन बालबालिका बेपत्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीसँग मृत्यु भइसकेको विधेयकलाई व्यूँझाउने तागत छ भने १७ हजारलाई पनि ब्यूँताउन्– एमाले



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको भूमि विदेशीलाई दिने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै भट्टराईले कुनै पनि शर्तमा कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा अर्को देशलाई दिन नसकिने बताएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार कसले दियो भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् । मृत्यु भइसकेको विधेयक प्रधानमन्त्रीले ब्यूँताउन नमिल्ने भन्दै उनले भने , ‘मृत्यु भइसकेको विधेयकलाई व्यूँझाउने तागत प्रधानमन्त्रीसँग छ भने द्वन्द्व मारिएका १७ हजार मान्छेलाई पनि ब्यूँताइदिउन त एकपटक । यदि ब्यूँताउने अधिकार छ भने ।’

साथै, भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई गैरसंवैधानिक काम गर्न उक्साएको आरोप लगाएका छन् । “राष्ट्रपति संसद्भन्दामाथि हुँदैन। राष्ट्रपति भनेको संसद्को अंग हो। राष्ट्रपतिले संसद्बाट पठाएको प्रमाणित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार छ”, उनले भने ।