५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीसँग मृत्यु भइसकेको विधेयकलाई व्यूँझाउने तागत छ भने १७ हजारलाई पनि ब्यूँताउन्– एमाले



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको भूमि विदेशीलाई दिने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै भट्टराईले कुनै पनि शर्तमा कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा अर्को देशलाई दिन नसकिने बताएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार कसले दियो भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् । मृत्यु भइसकेको विधेयक प्रधानमन्त्रीले ब्यूँताउन नमिल्ने भन्दै उनले भने , ‘मृत्यु भइसकेको विधेयकलाई व्यूँझाउने तागत प्रधानमन्त्रीसँग छ भने द्वन्द्व मारिएका १७ हजार मान्छेलाई पनि ब्यूँताइदिउन त एकपटक । यदि ब्यूँताउने अधिकार छ भने ।’

साथै, भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई गैरसंवैधानिक काम गर्न उक्साएको आरोप लगाएका छन् । “राष्ट्रपति संसद्भन्दामाथि हुँदैन। राष्ट्रपति भनेको संसद्को अंग हो। राष्ट्रपतिले संसद्बाट पठाएको प्रमाणित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार छ”, उनले भने ।