काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुले आगामी असार ४ गते भित्र सबै आयोजनाहरुको म्याद थपको निर्णय सरकारले नगरे निर्माणसम्बन्धि सबै कामहरु ठप्प पारिदिने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आईतबार काठमाडांैमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो चेतावनी दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पटक–पटक छलफल हुँदा गरिएको सहमती अनुसार सबै आयोजनाहरुको म्याद थप यही असार ४ गते भित्र नभए आफूहरु निर्माण कार्यनै ठप्प पारी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनु भयो । उहाँले विगत लामो समयदेखि आफूहरुले राख्दै आएको सो माग पूरा हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नआएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योग अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्ने उद्योगहरुको पनि उद्योग भएकाले त्यसको माग सम्बोधन गरेर अघि बढन सरकारलाई फेरी पनि खवरदारी गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भयो । महासंघले निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन अव पनि नभए सबै इजाजत राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने पनि जनाएको छ । महासंघका अध्यष सिंहले भन्नु भयो, ‘हामीले धैर्यतापूर्वक नै सरकारसँग संवाद गरिरहेका छौं । आजको दिनमा पनि हामी धैर्यतापूर्वक हामीले आन्दोलन गर्ने भनेर जुन भनिराखेका छौं । आन्दोलनको विभिन्न स्वरुपहरु हुन्छ । अन्तय यहाँले भन्नु भएको जस्तै हामी बाध्य पनि हुन सक्छौं । तर लामो समयदेखि धैर्यतापूर्वक सरकारसँग हामी संवादनै गरिरहेका छौं । र, संवादबाटै यो समस्याको जटिलतालाई, गम्भिरताालई सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग दुई पटक बसेर हामीले बुझायौं । र, अर्थमन्त्रीज्यूसँग त धेरैपटक बस्यौं ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई पनि यो विषयमा पटकपटक छलफल गरेर यो विषयमा अवगत गरायौं । र, उहाँहरुबाट पनि हामीले प्रतिवद्धता पाएका थियौं । यसलाई सम्बोधन गछौं भन्नु भएको थियो । र, यो बजेटमा समावेश गर्छौं भनेर सरकारले, सरकार प्रमुख सम्मानीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतज्यूसँग पनि बसेर छलफल गरेर यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्नु भएको थियो । र, हामीले एकदमै ठूलो धैर्यताका साथ आशा गरेर जेठ १५ कुरेर बसेका थियौं ।
र, अहिले पनि हामी धैर्यतापूर्वक नै सरकारलाई खवरदारी गरिरहेका छौं । अहिले पनि हामीले असार ४ गते भित्रमा यो म्याद थपको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो । र, यो म्याद थप भएन भने अव आउने वर्षमा पनि मुलुकले चाहेको पूर्वाधारको विकास हुँदैन । अझ पनि अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सक्दैन । निर्माण उद्योग भनेको उद्योगहरुको पनि उद्योग हो । यो चलायमान नभईकन देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । अन्य उद्योगहरु चलायमान हुँदैन । सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छौं ।’
महासंघले नेपाल सरकारलाई आर्थिक भारलाई बढन नदिन र आयोजनाहरु अलपत्र हुने अवस्था आउन नदिन पनि निर्माण व्यवसायीहरुको सो माग सम्बोधन गर्न गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु परेको बताएका छ । सरकारले समयमै आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगर्दा, आयोजनाहरुको म्याद थप नगर्दा मुलुकको पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको पनि अध्यक्ष सिंहले बताउनु भयो ।
