१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबारे कूटनीतिक समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको ब्रिफिङ राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको लागि कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका देशहरु जिम्मेवारः सांसद झा भोटेकोशी बाढीपछि अझै ४ हजार २१६ जना सम्पर्कविहीन विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यप्रति रास्वपाको ऐक्यवद्धता, राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड नेप्से परिसूचक ४.६६ अङ्कले बढ्यो बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजी तीव्र बनाउन सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानाकर्षण राहतको एकद्वार प्रणालीले जनता भोकै बस्नुपरेको एमाले सांसद बरालको आरोप सरकारको खोज तथा उद्धार कार्य सन्तोषजनक रहेको रास्वपाको निष्कर्ष भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेनासहित विदेशी विशेषज्ञ टोली परिचालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भरतपुर महानगरपालिकाद्वारा अवैध संरचना हटाउन सुरु



अ+ अ-

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र अवैध र मापदण्ड विपरीत बनेका भौतिक संरचना हटाउन सुरुआत गरेको छ । भरतपुर–१ नारायणी नदी किनारबाट यस्ता संरचना हटाउन सुरु गरिएको हो । अवैध संरचना हटाउने क्रममा आज नारायणी नदी किनारका आठ संरचना हटाउन लागिएको छ ।

यस्तै सोही क्षेत्रमा ३५ सङ्घसंस्थाले अवैध संरचना निर्माण गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । ती संरचनासमेत भत्काउनका लागि सूचना जारी गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुरको २९ वटै वडामा अवैध संरचना हटाउने कार्य सुरु भएको बताउनुभयो । मङ्सिरदेखि नै कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिएको बताउँदै उहाँले अब सबै वडामा अवैध संरचना हटाउने काम सुरु गरिने बताउनुभयो ।

महानगरभित्र २९ वडामा रहेका अवैध संरचना, सरकारी जग्गामा मापदण्ड विपरीतका अवैध संरचना एकिन गर्ने काम सकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर, नाप जाँच, घरधनीलाई पत्र दिने, सीमाङ्कन गर्ने कार्य सकिएकाले अब भने संरक्षण गर्ने कार्यतर्फ महानगर लागेको हो । महानगरपालिकाभित्र अवैध संरचना व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गरी क्रमिक रुपमा काम थालनी गरिएको छ । नारायणी नदी किनारमा रहेका अवैध संरचना हटाउन पटक–पटक सूचना जारी गरिएको थियो ।

महानगरपालिकाले वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा अवैध संरचनाको व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । सोही समितिले सबै वडामा काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकारी जग्गामा व्यवसाय, सङ्घसंस्था रहेको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सकिएको महानगरले जनाएको छ ।

यस क्रममा पुगी खोला र केरुङ्गा खोला किनारमा बनेका मापदण्ड विपरीतका संरचनालाई हटाइने योजनामा महानगरको छ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएकाले यो अभियान निरन्तर रहने उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बताउनुभयो ।

उहाँले नारायणी नदीलाई गोलाघाटसम्म संरक्षण गरिने बताउँदै नारायणी नदी किनारलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीयस्थल बनाउने कार्य सम्पूर्ण महानगरवासीको साथ सहयोग अपेक्षा गर्नुभयो ।