काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु संसदमाथिको नांगो प्रहार भएको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार उपाध्यक्ष नेम्वाङले राष्ट्रपतिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणिकरण हुनु जनताको अधिकारमाथि र संसदमाथि नांगो प्रहार भएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणिकरण गरेर संविधान, कानून, स्थापित अभ्यास र संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले संसदलाई छेउ पार्ने काम गरिएको भन्दै यस्तो गर्नु गलत भएको बताउनु भयो । उपाध्यक्ष नेम्वाङले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमै तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रमाणिकरणका लागि पेस हुँदासमेत १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण नगरेको उल्लेख गर्दै विधेयक उतिबेलै निस्क्रिय भएको बताउनु भयो ।
निस्क्रिय भएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले प्रमाणिकरणका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ । त्यस्तै नयाँ प्रतिनिधि सभा समेत आइसकेको अवस्थामा संसदबाट सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत उल्लंघन भएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संविधानले, कानूनले, हाम्रो स्थापित अभ्यासले, संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भयो । जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भयो । जनप्रतिनिधिमुलक संस्थालाई छेउमा पार्ने काम भयो । कुना पार्ने काम भयो । गलत काम भयो । संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ, दोस्रो पटक फिर्ता भएकोमा १५ दिनभित्रमा प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ । त्यसरी प्रमाणिकरण भएको विधेयक ऐन बन्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था छ । १५ दिनभित्रमा प्रमाणिकरण भएन, त्यसको अर्थ त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्कियो । हाम्रो संविधान, कानून र संसदको नियमावलीहरु अनुसार, अभ्यासहरु अनुसार पनि त्यो अब निस्क्रिय भयो । अग्नि सापकोटाजी(पूर्वसभामुख) ले पेश गर्नु भएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्युलाई प्रमाणिकरणको लागि सिफारिस गर्यो । यो संविधान अनुरुप भयो ? संविधानको धारा ११३ त प्रष्टै छ । त्यही भएर ११३ को यस पटकको सूचनामा उल्लेख छैन ।
६१, ६६ भनेर जुन धारा उल्लेख छ, त्यसले कुनैपनि अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिँदैन । राष्ट्रपतिलाई दिँदैन । अब प्रश्न के उठ्यो भने सभामुखले अथवा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले त्यो विधेयक प्रमाणिकरणका लागि सिफारिस नगरेको, मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्दा हुन्छ ? त्यतिबेला त म्याद सकिएको हो । त्यतिखेर समयभित्र किन प्रमाणिकरण भएन भनेर प्रश्न उठेको थियो । अहिले प्रमाणिकरणका लागि सिफारिस गर्ने साथीहरुले पनि यो प्रश्न उठाउनुभएको थियो त्यतिबेला । अहिले उहाँहरुकै भाषामा असंवैधानिक भइसकेको त्यो समयावधि अहिले कुनचाहीँ धारा अन्तर्गत त्यसलाई संवैधानिक बनाउने काम कसले गर्यो ? मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यो गएको समयावधि थप्न मिल्छ ? मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई थप गर्नसक्छ ? त्यसरी थप गर्ने राष्ट्रपतिज्युले त्यसलाई मानेर प्रमाणिकरण गर्ने के यही प्रक्रिया हो ? त्यसैले यसले गम्भिर प्रश्न उठाएको छ ।
सिफारिस गर्ने सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले सिफारिस गरेको छैन । जसको यसमा भुमिका नै छैन मन्त्रिपरिषद्ले आएर पुरानो थन्किएको विधेयक जो निस्क्रिय भइसकेको छ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रमाणिकरण गरिदेउ भनेको छ । यसरी जनताको अधिकारमाथि, जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था संसदमाथिको नांगो प्रहार हो । यो साह्रै गलत भएको छ ।’उहाँले नागरिकता प्रमाणिकरणको विषयलाई लिएर एमाले जनताको जाने पनि बताउनु भयो । यो विषय संसदमा पनि उठाउने बताउनु भयो । नेम्वाङले यो विषयले अदालतमा प्रवेश पाउनसक्ने संकेत समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो –‘अहिले उठेका विषयहरुलाई हामी जनताको बिचमा लैजान्छौँ । हामी संसदमा उठाउँछौ । यस्ता कतिपय विषयहरु आवश्यक पर्दा अदालतमा प्रवेश पाएका छन् । सबै ढंगले हामी यी विषयहरुमा सशक्त ढंगले जनताको बिचमा प्रश्तुत हुन्छौँ । सचिवालय बैठक भोलि बस्दैछ । यि सबै सन्दर्भहरुमा हामी एउटा निस्कर्षमा पुग्छौँ ।’
उपाध्यक्ष नेम्वाङले देशमाथि सबैतिरबाट प्रहारहरु भइराखेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरुको बिचमा राष्ट्रिय विषयहरुमा एकताको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
