काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने नेपाली प्रधानमन्त्रीको परम्परा जस्तै हो । यदि कुनै प्रधानमन्त्री भारतइतरका देशबाट औपचारिक विदेश भ्रमणको सुरुवात गरे भने त्यसलाई भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो नभएका रुपमा अथ्र्याउने गरिन्छ । भारत पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्ने वित्तिकै निम्तो दिँदै स्वागत गर्र्न आतुर जस्तै हुन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीका रुपमा झलनाथ खनाललाई भने भारतले औपचारिक भ्रमणको निम्तो नदिएको इतिहास पनि छ ।
यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अवस्था अलिक फरक छ । प्रधानमन्त्री दाहाल आफैले कैयौँ पटक प्रयास गरेपछि मात्रै भारत सरकारले भ्रमणका लागि हरियो सिग्लन देखाएको हो । औपचारिक भ्रमणको निम्तो दिन त दियो तर भ्रमण उपलब्धीपूर्ण हुनेमा भने प्रधानमन्त्री आफै विश्वस्त हुनुहुन्न ।
भारत भ्रमणअघि प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले भ्रमणका क्रममा राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि काम नगर्ने बताइसक्नुभएको छ । भारत भ्रमण सुरु हुनुभन्दा केही घण्टा अघि मात्रै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिमार्फत् प्रमाणीकरण गरेको ‘शुभ समाचार’ बोकेर भारत जानुभएका प्रधानमन्त्री दाहालप्रति भारत अझै पनि विश्वस्त हुन सकेको देखिन्न ।
भ्रमण हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै भारतले आफ्नो नयाँ संसदभवनमा राखेको अखण्ड भारतको तस्बिरमा लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई समेटेपछि राजनीतिक वृत्त अझ बढी चलमलाएको छ । जसले दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्ध खल्बल्याउने प्रयास भएको छ । यसबारे भारतीय अधिकारीहरुले अखण्ड भारत सांस्कृति भावना भएको भन्दै राजनीतिक अर्थमा नबुझ्न आग्रह गरे पनि उनीहरुको त्यो भनाइबाट कोही पनि विश्वस्त हुने आधार पनि छैन । र, नेपाली पक्ष पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ
प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणको पहिलो दिनमा नेपाली दूतावासमा आयोजित रात्रि भोजका क्रममा आफ्नो भ्रमणले दुई देशबीचको सद्भावना अभिवृद्धि हुने बताइसक्नुभएको छ । यसले भ्रमण उपलब्धीपूर्ण हुनेभन्दा पनि सद्भावमा मात्रै सीमित हुने छकन देखिएको छ ।
रात्रि भोजअघि प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राबीचको भेटघाटपछि भ्रमण उपलब्धीपूर्ण नहुने छाँटकाँट देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले भ्रमण सद्भावना अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुने बताउनुभएको आँकलन गर्न गाह्रो छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणअघि मुख्य तीन वटा विषय उठान गर्नुभएको थियो । भैरहवा र पोरखास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि एयर रुट, विद्युत् व्यापार र पञ्चेश्वरलगायतका परियोजना अघि बढाउने सहमति । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस विषयमा महत्वपूर्ण सहमति हुने प्रवल सम्भावना रहेको बताउनुभएको थियो ।
तर भ्रमणको दोस्रो दिनसम्म पनि भारत यी विषयमा सहमत हुन उदार देखिएको छैन । नेपालको समृद्धिका लागि यी तीन वटै विषय निकै महत्वपूर्ण छन् । यदि भारतले नेपालका नयाँ दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि एयर रुट दिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा यी विमानस्थल पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुने अवस्था रहन्न् । अर्थात् विमानस्थल निर्माणको उद्देश्य पूरा हुने छैन । अर्बौ रुपैयाँ ऋणमा निर्माण भएका यी विमानस्थल लामो समयसम्म घाटामा सञ्चालन हुने निश्चित छ । ऋणको बोझ बढ््दै जाँदा समस्या आउने पक्का छ । किनभने नेपाल प्रवेशका लागि सिमराको प्रवेशविन्दु तीन वटै विमानस्थलका लागि पर्याप्त छैन ।
विद्युत् व्यापारको सम्बन्धमा पनि भारतले यसअघि नै चिनियाँ लगानी भएका कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद नगर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ बन्ने जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय लगानी र भारतसँगै बजार दुवै सुनिश्चितता आवश्यक छ । अझ अमेरिकी परियोजना एमसीसीमार्फत् निर्माण गर्न लागिएको प्रसारण लाइनको औचित्य पनि भारतसँगको विद्युत् व्यापारसँग जोडिएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापारको सम्भावना पनि भारतसँगको सहमतिसँगै जोडिने निश्चित छ ।
भारत भ्रमणका लागि सहमति हुने सम्भावना रहेको भनिएको पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने विषयमा पनि यतिबेला अन्योल थपिएको छ । परियोजनामा भएको सहमति अनुसाार महाकालीको पानी आधा(आधार हुने र भारतले प्रयोग गरिरहेको अधिक पानीको क्षतिपूर्ती नेपाललाई दिने भन्ने विषय टुंगोमा पुर्याउने विषयबाट भारतपछि हटिसकेको छ । त्यसैले यस विषयमा पनि नयाँ सहमति हुने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको देखिएको छ । यद्यपि भारतले अन्तिम समयमा सहमति दियो भने पनि उपलब्धीका रुपमा भने हेर्न सकिन्छ ।
अरुण र फकोट कर्णाली जलविद्युत् विकाससम्बन्धी सम्झौता पनि अन्योलमा परेका छन् । कुल ६७९ मेगावाट क्षमतापको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमसँग सम्झौता हुने भनिए पनि त्यसमा बुधबार राति पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । साथै ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णालीको विपषयमा पनि सहमति हुने अवस्था देखिएको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहालको लामो रस्साकस्सीपछि तय भएको जम्बो टोलीसहित भएको भारत भ्रमण सद्भाव अभिवृद्धि गर्नमा मात्रै सीमित हुने सम्भावना बढेको छ ।
