१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
लस एन्जलसको पोमोनामा वार्षिक ‘बबल रन’ सम्पन्न, १० हजारभन्दा बढीको सहभागिता चीनको सेन्जेनमा २४ सै घण्टा सेवा दिने ‘स्मार्ट फूड लकर’ सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि पोखराका स‌ङ्घसंस्था र व्यवसायीको सहयोग आइसल्याण्डका नागरिकद्वारा युरोपेली संघसँगको सदस्यता वार्ता पुनः शुरु नगर्ने पक्षमा मतदान डार्क म्याटर र डार्क इनर्जीको अध्ययनका लागि नासाद्वारा ‘न्यान्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिस्कोप’ प्रक्षेपण भोटेकोशी बाढीः दुई युवा गुमाउँदा शोकमा लोकनगरवस्ती ‘नेपाललाई विपद् पुनर्निर्माणका नाममा थप ऋण नथोपर्नू’–जलवायु अभियन्ताको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल पहिराबाट विभिन्न स्थानका सडक अवरुद्ध मालवस्तु ‘कन्टेनर’ कोरलानाकातर्फ ‘डाईभर्ट’ हुँदै चितवनमा राहत सामग्री सङ्कलन कक्ष स्थापना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदमा छलफल नगराई पूरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रहितविरूद्ध – रवि लामिछाने



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विद्येयकबारे आपत्ति जनाएका छन् ।

सभापति लामिछानेले नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगरी सरकारले राष्ट्रपतिबाट उक्त विद्येयक प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रहितविरूद्ध रहेको बताएका छन् ।

पूरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानीत संस्थाको गरिमा विपरित रहेको लामिछानेको भनाई छ । यस्तै यो लोकतान्त्रिक संसदीय मुल्य मान्यता र राष्ट्रहितविरूद्ध पनि रहेको उनले बताएका छन् ।

उनले भनेका छन् – ‘नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, यसरी पूरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानीत संस्थाको गरिमा विपरित , लोकतान्त्रिक संसदीय मुल्य मान्यता र राष्ट्रहितविरूद्ध छ।’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बुधबार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ ।




भर्खरै