• १६ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 30 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   विश्वकप विजेता भारतीय क्रिकेट टोलीले १२५ करोड भारु पुरस्कार पाउने ★   पोल पोलमा ‘सवि’: बालेनको कटाक्ष- माया यस्तो होस्, भित्ता भित्तामा तिम्रो नाम होस् ! ★   बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ★   ओलीले दिए नेपाल आइडल विजेता करण परियारलाई सारंगी उपहार – फोटोफिचर ★   यथास्थितिमा देश अगाडि जान सक्दैन: ओली ★   विदेशबाट फर्किएका नेपाली नागरिक फेरि विदेश फर्कनु नपर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ: श्रममन्त्री अर्याल ★   समस्याग्रस्त सहकारीका कागजात माग्ने छानविन विशेष समितिको निर्णय ★   ट्रफीसँगै सुते सूर्यकुमार ★   जडेजाले लिए सन्यास ★   ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि हरिकृष्ण कार्कीबिरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी आह्वान



काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबिरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गरिएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी १० दिनभित्र कार्कीबिरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो ।

साथै बैठकमा कार्कीको व्यक्तिगत विवरणसमेत समिति सदस्यहरुलाई प्रदान गरेको छ । सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन हुनेछ । कार्कीमाथि लिखित रूपमा पत्रमार्फत वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेलमार्फत उजुरी दिन सकिने छ । उजुरीकर्ताको परिचय उनीहरूको अनुरोधमा समितिले गोप्य राख्नेछ भने नाम बिना आएका उजुरीलाई भने प्राथमिकता नदिनेबारे समितिमा छलफल भएको छ ।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति समशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सचिवालयबाट प्रश्ताव गरिएको संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि २०८० को मस्यौदालाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । बैठकका निर्णय सुनाउँदै ज्येष्ठ सदस्य सभापति जबराले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदको लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रश्ताव गरी संसदीय सुनुवाईको लागि न्याय परिषद्बाट समिति समक्ष वैशाख २७ गते पत्र प्राप्त भएको र उक्त पत्र कार्कीको व्यक्तिगत विवरणको प्रतिलिपि समिति सदस्यहरुलाई वितरण गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १२ बमोजिम प्रश्तावित व्यक्तिको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रश्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना भए सूचना उजुरी दिने प्रयोजनका लागि सो सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरेको घोषणा गर्नुभयो । सभापति जबराले सुनुवाईको लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रश्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै सूचना तथा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चारमाध्यम र इमेल जस्ता विद्युतीय माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना प्रकाशन गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सचिवालयबाट प्रश्ताव गरिएको संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि २०८० को मस्यौदालाई परिमार्जनसहित पारित भएको छ ।नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदको लागि सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रश्ताव गरी संसदीय सुनुवाईको लागि न्याय परिषद्बाट यस समिति समक्ष मिति २०८० वैशाख २७ गते पत्र प्राप्त भएको थियो । उक्त पत्र र उहाँको व्यक्तिगत विवरणको प्रतिलिपि मान्यसदस्यहरुलाई वितरण गरिदिनु हुन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु ।

उपयुक्त अनुसारको पत्र प्राप्त भइसकेपछि उक्त पदमा सिफारिस गरिएको पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सन्दर्भमा आफ्ना भनाइ राख्न मान्य सदस्यहरुलाई अनुरोध गर्दछु । कार्यविधि २०८० को दफा १२ बमोजिम प्रश्तावित व्यक्तिको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रश्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना भए सूचना उजुरी दिने प्रयोजनका लागि सो सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गर्न मान्य सदस्यहरुसँग अुनरोध गर्दछु । सुनुवाईको लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रश्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै सूचना तथा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चारमाध्यम र इमेल जस्ता विद्युतीय माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना प्रकाशन गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु ।’

गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । सार्वजनिक सुनुवाइका लागि वैशाख २७ गते सो को जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराइएको थियो । कार्की झन्डै १५ महिनादेखि सर्वोच्चमा का.मु.प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।