• १९ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 1 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   ‘राष्ट्रनिर्माणमा दलित’ सार्वजनिक ★   नासाद्वारा सबैभन्दा टाढाको आकाशगङ्गा फेला परेको दावी ★   तनहुँलाई खेलकुद हबका रूपमा विकास गर्नुपर्छ: उपसभापति वाग्ले ★   टेस्ट मान्यताप्राप्त टिमलाई हराएर नेपाल पनि सक्षम छ भन्ने सन्देश दिने बेला भइसक्योः रोहित ★   अब छोराछोरीको कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमालाई दिनुपर्छ: मन्त्री चौधरी ★   सिभिल सहकारीको सम्पत्ति हड्प्न सिभिल मलका मालिक लालकाजी र मिनाले मुद्दा हालेको पीडित बचतकर्ताहरुको आरोप ★   हमासको अन्त्य नभएसम्म गाजा युद्ध अन्त्य नहुने नेतान्याहुको दावी ★   भलिबलको लागि आवासीय कभर्ड हल बनाउनेछौँः मन्त्री श्रेष्ठ ★   एघार दिनपछि मनसुन भित्रिने पूर्वानुमान ★   राप्रपा भक्तपुर अध्यक्षमा कार्की निर्वाचित

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई १२ महिना नै पानी आउने गरी स्थायित्व दिइने



काठमाडौँ । सरकारले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–१ स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १२ महिना नै पानी उपलब्ध गराउने गरी स्थायित्व दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सबैलाई गुणस्तरीय खानेपानी, एक घर, एक धाराको सेवा दिइने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आगामी आवमा खानेपानी र सरसफाइका लागि रु २८ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मेलम्चीको आयोजनाको दोस्रो चरणका रूपमा याङ्री र लार्के खोलाबाट पानी ल्याउन पनि आगामी आवदेखि नै काम सुरु गरिने भएको छ । तीनवटै नदीबाट १७/१७ करोड लिटर गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउन काम भइरहेको छ ।

राजधानीका खानेपानी समस्या समाधानका लागि मकवानपुरको सिस्नेरी र ललितपुरको महादेवखोलाबाट अस्थायीरूपमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौँको डाँछीलगायत खानेपानी आयोजनालाई सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पानीको सतह, भूमिगत स्रोत संरक्षण, ढुङ्गेधारालगायत परम्परागत पानीका स्रोतको संरक्षण गर्ने कामलाई पनि सरकारले प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । फोहर पानी व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । धोबीघाट र गोकर्णमा निर्माण भइरहेको फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

आगामी आवमा एक सय स्थानीय तहको सरसफाइ गुरुयोजना बनाइने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलगायत निकायको क्षमता वृद्धिका लागि पनि सरकारले प्राथमिकतासाथ काम गर्ने भएको छ ।