२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह पोखरालाई गुल्जार बनाउने ‘पोखरा सडक महोत्सव’ प्रथम राष्ट्रिय इनलाइन स्केट म्याराथनको उपाधि निमिषा र साम्देन लाई भ्याली पब्लिक बास्केटबलमा तेजस्वी र पारामाउन्ट विजयी महानगरपालिकाको लगानीमा ‘नारायण गोपाल-पेमला गीत गंगा भवन’ निर्माण : उपप्रमुख डंगोलबाट उद्घाटन इजरायलको ‘पूर्ण फिर्ता’ बिना गाजा युद्धविराम अधुरो हुने कतारका प्रधानमन्त्रीको भनाइ एनपिएलः रोसिङटनको अर्धशतकमा पोखरा आठ विकेटले विजयी अविश्वास बढेको छ, सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे अध्यक्ष ओलीबाट महाधिवेशन विशेष ई–बुलेटिन शुभारम्भ पार्टीको १५औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगैः महामन्त्री थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई १२ महिना नै पानी आउने गरी स्थायित्व दिइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–१ स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १२ महिना नै पानी उपलब्ध गराउने गरी स्थायित्व दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सबैलाई गुणस्तरीय खानेपानी, एक घर, एक धाराको सेवा दिइने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आगामी आवमा खानेपानी र सरसफाइका लागि रु २८ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मेलम्चीको आयोजनाको दोस्रो चरणका रूपमा याङ्री र लार्के खोलाबाट पानी ल्याउन पनि आगामी आवदेखि नै काम सुरु गरिने भएको छ । तीनवटै नदीबाट १७/१७ करोड लिटर गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउन काम भइरहेको छ ।

राजधानीका खानेपानी समस्या समाधानका लागि मकवानपुरको सिस्नेरी र ललितपुरको महादेवखोलाबाट अस्थायीरूपमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौँको डाँछीलगायत खानेपानी आयोजनालाई सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पानीको सतह, भूमिगत स्रोत संरक्षण, ढुङ्गेधारालगायत परम्परागत पानीका स्रोतको संरक्षण गर्ने कामलाई पनि सरकारले प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । फोहर पानी व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । धोबीघाट र गोकर्णमा निर्माण भइरहेको फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

आगामी आवमा एक सय स्थानीय तहको सरसफाइ गुरुयोजना बनाइने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलगायत निकायको क्षमता वृद्धिका लागि पनि सरकारले प्राथमिकतासाथ काम गर्ने भएको छ ।