• ४ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jun 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कार्यकर्तालाई बाड्न सरकारले ५५ अर्ब भन्दा बढी बजेट एक करोड भन्दा तलका आयोजनामा राख्यो: डा.महत ★   म एक्लैले सबैको ठाउँमा खेल्न सक्दिन, हामी व्यक्तिको कारण नभई टोलीको रूपमा हार्यौं: बाबर आजम ★   पेरिस ओलम्पिकमा उच्च तापक्रमको खतरा रहने चेतावनी ★   प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पदमा बसिरहन मिल्दैन: प्रभु साह ★   भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ: अब्दुल खान ★   अध्यक्ष ठाकुरको प्रश्न: जनयुद्ध गरेको माओवादी नेतामाथि कुनै मुद्दा छैन, मधेसी नेतामाथि मुद्दा किन ? ★   सहकारी मन्त्रालयको ‘ब्रिफिङ’: दुई सहकारीले रकम फिर्ता गरिसक्यो ★   गोसाइँकुण्डमा गङ्गादशहरा स्नान गर्ने बढे ★   शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण अन्त्य गरेरै छोड्छु: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ ★   नेपाल–चीनका विश्वविद्यालयबीच सम्बन्ध विस्तारमा शैक्षिक मेला उपयोगी हुने परराष्ट्रमन्त्रीको विश्वास

कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन



काठमाडौँ । सरकारले कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनकि कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले कषि तथा पशुपंक्षी बीमामा कुल बीमाशुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्दै आएको भन्दै उक्त अनुदान बापतको रकम भुक्तानी गर्न सो बराबरको रकम छुटाइएको बताउनु भयो। उहाँले कृषि बीमा तथा यान्त्रिक बाहेक अन्य कृषि व्ययसायमा भने अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बताउनु भयो । त्यस्तै सरकारले स्टाटर्अपलाई प्रोत्साहन गर्न १ अर्ब २५ करोड रूपैयाँको विनयोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने बताउनु भयो । उहाँले नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्दै आएको शुल्क अबदेखि कुनै शुल्क र दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री महतले न्यूनतम एक सय रूपैयाँ अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिने बताउनु भयो। उहाँले अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गरिने बताउनु भयो। उहाँले वैदेशिक लगानीलाई पनि प्रोतसाहन गरिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान नवप्रवद्र्धन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिने बताउनु भयो।

उहाँले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने बताउनु भयो। उहाँले नवप्रवर्तन, आविष्कार र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको छुट्टै इकाई स्थापना गरिने पनि बताउनु भयो । उहाँले उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न काठमाडौंमा इनोभेसन सेन्टर स्थापना गर्ने बताउनु भयो ।