२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनकि कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले कषि तथा पशुपंक्षी बीमामा कुल बीमाशुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्दै आएको भन्दै उक्त अनुदान बापतको रकम भुक्तानी गर्न सो बराबरको रकम छुटाइएको बताउनु भयो। उहाँले कृषि बीमा तथा यान्त्रिक बाहेक अन्य कृषि व्ययसायमा भने अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बताउनु भयो । त्यस्तै सरकारले स्टाटर्अपलाई प्रोत्साहन गर्न १ अर्ब २५ करोड रूपैयाँको विनयोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने बताउनु भयो । उहाँले नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्दै आएको शुल्क अबदेखि कुनै शुल्क र दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री महतले न्यूनतम एक सय रूपैयाँ अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिने बताउनु भयो। उहाँले अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गरिने बताउनु भयो। उहाँले वैदेशिक लगानीलाई पनि प्रोतसाहन गरिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान नवप्रवद्र्धन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिने बताउनु भयो।

उहाँले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने बताउनु भयो। उहाँले नवप्रवर्तन, आविष्कार र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको छुट्टै इकाई स्थापना गरिने पनि बताउनु भयो । उहाँले उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न काठमाडौंमा इनोभेसन सेन्टर स्थापना गर्ने बताउनु भयो ।