२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनकि कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले कषि तथा पशुपंक्षी बीमामा कुल बीमाशुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्दै आएको भन्दै उक्त अनुदान बापतको रकम भुक्तानी गर्न सो बराबरको रकम छुटाइएको बताउनु भयो। उहाँले कृषि बीमा तथा यान्त्रिक बाहेक अन्य कृषि व्ययसायमा भने अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बताउनु भयो । त्यस्तै सरकारले स्टाटर्अपलाई प्रोत्साहन गर्न १ अर्ब २५ करोड रूपैयाँको विनयोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने बताउनु भयो । उहाँले नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्दै आएको शुल्क अबदेखि कुनै शुल्क र दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री महतले न्यूनतम एक सय रूपैयाँ अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिने बताउनु भयो। उहाँले अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गरिने बताउनु भयो। उहाँले वैदेशिक लगानीलाई पनि प्रोतसाहन गरिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान नवप्रवद्र्धन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिने बताउनु भयो।

उहाँले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने बताउनु भयो। उहाँले नवप्रवर्तन, आविष्कार र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको छुट्टै इकाई स्थापना गरिने पनि बताउनु भयो । उहाँले उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न काठमाडौंमा इनोभेसन सेन्टर स्थापना गर्ने बताउनु भयो ।