• १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नेविसंघद्वारा सरकारविरुद्ध सडकमै हवन गरेर बिरोध ★   सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह ★   एकीकृत समाजवादीः बागमती प्रदेशका पाँच जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न ★   राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण ★   अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित परराष्ट्र नीति नेपालको प्राथमिकताः डा सापकोटा ★   बङ्गलादेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याई बन्धक बनाउने पक्राउ ★   अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरे बजेट लेखन समिति गठन ★   मन्त्रिपरिषद् बैठकः सरकारद्वारा तथ्यांक नियमावली २०८० लाई स्वीकृत, यस्ता छन् अन्य निर्णयहरु ★   विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पहुँच पुर्‍याउने शिक्षा अध्यापन गराउनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   सुदूरपश्चिम सरकार छाड्न नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताद्वारा लिखित निर्देशन

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ५० खर्ब चाहिन्छ: सांसद आले



काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वनयका लागि करिब रू ५० खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने धारणा सांसद प्रेमबहादुर आलेले राख्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद आलेले मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा रहेको बेला आएको नीति तथा कार्यक्रममा केही अत्यन्तै राम्रा र महात्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन चूनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
“केही अत्यन्तै राम्रा र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आएका छन् । यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदा जटिलता नदेखियोस् र कर्मकाण्डीजस्तो नबनोस् । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका सबै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि रू ५० खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार विगतका वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको करिब ३७ प्रतिशत बराबर मात्रै कार्यान्वयन भएको र उहाँले संसद्मा उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै, सरकारको बजेट खर्च सन्तोषजनक नदेखिएकाले कार्यान्वयन पाटोमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने सांसद आलेको भनाइ छ ।
सरकारले सडक यातायात र हवाई यातायातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । धनगढी(दीपायल(चैनपुर(उरै भञ्ज्याङ सडकखण्डलाई राष्ट्रिय गौरवको र रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा विकास गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कैलाश मानसरोबर जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटोका रुपमा यसलाई त्रिदेशीय सडकका रुपमा विकास गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त बनाउनुपर्ने, पुरानो राजस्व बक्यौता असुली गर्नुपर्ने र चुहावट नियन्त्रणमा निर्मम भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
केही निश्चित व्यवसायीलाई मात्रै आर्थिक लाभ पुग्ने तर त्यसले सरकारको कोषमा समस्या देखिने गरी कुनै पनि कर छुटका निर्णय गर्न नहुने आलेको भनाइ छ । रासस