५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएर बसेको नागरिकता बिधेयक तत्काल प्रमाणिकरण गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएर बसेको नागरिकता बिधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्काल प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले सो विधेयक राष्ट्रपति पौडेललाई प्रमाणिकरण गर्नका लागि संविधान र कानुनी रुपमा कुनै पनि बाधा अडचन नभएको दावी समेत गर्नु भयो । उहाँले संघीय संसदले दुईदुई पटक पारित गरेर पठाएको सो विधेयक प्रमाणिकरणका लागि आवश्यक सक्रियता देखाउन सरकारलाई पनि सुझाव दिनु भयो ।

नेता निधिले भन्नु भयो, ‘आजको समाचार पत्रहरुमा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीका, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजीहरुको बीचमा नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको समाचारहरु सुन्यौं । यो नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्नका लागि कानुनी तथा संवैधानिक आधारहरु खोज्नु भएको छ अरे भनेर सुनेको छु । म सभामुखमार्फत सरकारको के ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने र यो संसदमा प्रतिपक्षका सांसदहरुले पनि बोल्नु भएको छ ।

राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद नै हुन्छ । अव त्यो संसदबाट दुईदुई पटक पारित भएर गएको विधेयक संसदमा फिर्ता आउनु हुँदैन । र, त्यहीँबाट प्रमाणित नै हुनुपर्दछ । मन्त्रीपरिषदले नै निर्णय गरेर राष्ट्रपतिजीलाई सल्लाह गरेर कुनै बाधा छ भने त्यो पनि फुकाउनु परेन । यो संविधानसम्मत कुरा नै हो । त्यसकारण नागरिकता विधेयक तत्काल प्रमाणित गर्न लगाउने कुरामा सरकार चाँही सम्पूर्ण रुपमा सक्रिय भईदिनु पर्‍यो भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।’

नेता निधिले संघीय संसदले दुई दुई पटक पारित गरेर पठाएको सो विधेयक फेरी संसदमा आउन नहुने समेत बताउनु भयो ।