२८ मंसिर २०८२, आईतवार
,
Latest
पदक विजेता चन्द्र स्वदेश फिर्ता गृहमन्त्रीद्वारा प्रहरी सहायक हवल्दार गुरुङको परिवारसँग भेटवार्ता सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल मन्त्री घिसिङद्वारा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको निरीक्षण अर्थतन्त्रमा हस्तकला क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य विपन्न विद्यार्थीलाई चिसोबाट जोगाउन न्यानो कपडा नेपालका परम्परागत खेलहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नुपर्छः मन्त्री नेपाल एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भदौ २४ को जेन-जी आन्दोलन मारिएका प्रहरी परिबारलाई भेट्न पुगे गृह मन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक डिजिटल युगको सांस्कृतिक सेतु: त्रिविबाट सुरु भएको हिमालयन रिम चलचित्र प्रदर्शनी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

१२ वर्ष बित्दा पनि बुझाइएन भाडा



अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिरको नाममा रहेको सम्पत्तिमाथिको दुरुपयोग र बेथितिको शृंखला निकै लामो छ । आर्थिक अपचलन र सम्झौता अनुसार लाखौँ भाडा नबुझाउनेहरुको सूची उत्तिकै लामो छ ।

काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं ८३ को ४-१५-२-० र सोही स्थानको कित्ता नं ८५ को ४-१०-०-० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गामा रहेको पशुपतिनाथ गौशला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेका भवनहरुको भाडा नतिरी कैयौँ व्यवसायीहरु फरार भएको पाइएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सार्वजनिक सूचनामार्फत पटक पटक सूचित गर्दा पनि व्यवसायीहरुले भाडावापतको बक्यौता बुझाएका छैनन् । देवी कन्सलट्यान्सी प्रालिका नाममा पनि तिनै फरारको फेहरिस्तमा छ । उक्त कन्सलट्यान्सी तेह्रथुप घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका-१०, बानेश्वरका गजेन्द्र थपलियाको हो ।

सो कम्पनीले २०६८ पुस २२ गते सम्झौताअनुसार २०६८ माघ १ गतेबाट लागू हुने गरी पाँच वर्षका लागि पशुपति मन्दिर परिसरमा दक्षिणी प्रवेशद्वारसँग रहेको वनकाली धर्मशाला भाडामा लिएको थियो । कोष र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार पाँच वर्षका लागि भाडावापत सञ्चालक थपलियाले ९२ लाख १६ हजार ८१६ रुपैयाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाउन बाँकी छ ।

कोषका प्रवक्ता रेवतिरमण अधिकारीले धेरै पटक भाडा बुझाउन परिपत्र गरिएको भए पनि १२ वर्ष बितिसक्दा पनि बक्यौता नुबझाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भाडावापतको रकम बुझाउन धेरै पटक ताकेता गरियो तर देवी कन्सलट्यान्सीका सञ्चालकले भाडा नबुझाएपछि यो विषय अदालतसम्म पनि पुग्यो । अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि वक्यौता कसरी उठाउने भन्ने विषय पनि थप प्रष्ट हुनेछ ।’

सञ्चालक थपलियाले भाडाा तिर्ने विषयमा कोषले एकलौटी निर्णय गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अदालतको आदेशमा पनि कति तिर्ने भन्ने विषय प्रष्ट नभएको बताउनुभयो । -यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।