७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
नेपालका राजनीतिक दलहरुमध्ये सबैभन्दा दूरदर्शी नेतृत्व नेकपा एमालेसँग छः महासचिव पोखरेल दुर्गा प्रसाईंले सर्वोच्चमा दिए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन अवसरवादी र अराजकतावादी चरित्रलाई चिर्न सन्देश सभाः बचन देउजा निजी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल १७ प्रतशितले राजश्व वृद्धि हुँदा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत मात्रै रसुवाबाट २ किलो सुनसहित एकजना पक्राउ सुरु भयो एमालेको जागरण सभा बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न: जग्गा कहिले पाइन्छ? राष्ट्रिय स्तरमा छलफल नगरी बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैनः विमलेन्द्र निधी काठमाडौंमा एमालेको जागरण सभा (तस्बिरहरु)
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

१२ वर्ष बित्दा पनि बुझाइएन भाडा



अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिरको नाममा रहेको सम्पत्तिमाथिको दुरुपयोग र बेथितिको शृंखला निकै लामो छ । आर्थिक अपचलन र सम्झौता अनुसार लाखौँ भाडा नबुझाउनेहरुको सूची उत्तिकै लामो छ ।

काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं ८३ को ४-१५-२-० र सोही स्थानको कित्ता नं ८५ को ४-१०-०-० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गामा रहेको पशुपतिनाथ गौशला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेका भवनहरुको भाडा नतिरी कैयौँ व्यवसायीहरु फरार भएको पाइएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सार्वजनिक सूचनामार्फत पटक पटक सूचित गर्दा पनि व्यवसायीहरुले भाडावापतको बक्यौता बुझाएका छैनन् । देवी कन्सलट्यान्सी प्रालिका नाममा पनि तिनै फरारको फेहरिस्तमा छ । उक्त कन्सलट्यान्सी तेह्रथुप घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका-१०, बानेश्वरका गजेन्द्र थपलियाको हो ।

सो कम्पनीले २०६८ पुस २२ गते सम्झौताअनुसार २०६८ माघ १ गतेबाट लागू हुने गरी पाँच वर्षका लागि पशुपति मन्दिर परिसरमा दक्षिणी प्रवेशद्वारसँग रहेको वनकाली धर्मशाला भाडामा लिएको थियो । कोष र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार पाँच वर्षका लागि भाडावापत सञ्चालक थपलियाले ९२ लाख १६ हजार ८१६ रुपैयाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाउन बाँकी छ ।

कोषका प्रवक्ता रेवतिरमण अधिकारीले धेरै पटक भाडा बुझाउन परिपत्र गरिएको भए पनि १२ वर्ष बितिसक्दा पनि बक्यौता नुबझाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भाडावापतको रकम बुझाउन धेरै पटक ताकेता गरियो तर देवी कन्सलट्यान्सीका सञ्चालकले भाडा नबुझाएपछि यो विषय अदालतसम्म पनि पुग्यो । अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि वक्यौता कसरी उठाउने भन्ने विषय पनि थप प्रष्ट हुनेछ ।’

सञ्चालक थपलियाले भाडाा तिर्ने विषयमा कोषले एकलौटी निर्णय गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अदालतको आदेशमा पनि कति तिर्ने भन्ने विषय प्रष्ट नभएको बताउनुभयो । -यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।