२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देउखुरीको जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रीलाई जिम्मा



अ+ अ-

तुलसीपुर । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी क्षेत्रको रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्नका लागि प्रदेश सरकारले मन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई जिम्मा दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जग्गा फुकुवाका लागि अध्ययन गर्न काम उहाँको जिम्मा लगाएको छ ।

राप्ती उपत्यकामा लुम्बिनीको स्थायी राजधानी तोकिएपछि त्यहाँ जग्गा किनबेच रोकिएको थियो । जग्गा फुकुवा नगर्दा जीवन निर्वाहमा समस्या भएको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलित भएका थिए । यस विषयमा मन्त्री मास्कीले आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेपछि आन्दोलन रोकिएको थियो ।

“एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवाका लागि मैले प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छु”, मन्त्री मास्कीले भन्नुभयो, “त्यसपछि जग्गा फुकुवाको काम अघि बढ्छ ।”

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी क्षेत्रमा ३२ महिनादेखि जग्गा किनबेच रोक्का थियो । लामो समयदेखि जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवनयापनसहित उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा समस्या भएको थियो । त्यस्तै अंशवन्डा तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको ऋण लिन समस्या भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको क्षेत्र रहेको राप्ती गाउँपालिकाको पूरै नौवटा वडा, गढवा–१, २ र ३ वडा तथा सितगङ्गा नगरपालिका–८ र ९ मा जग्गा रोक्का गरिएको छ ।




भर्खरै