६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
सुदूरपश्चिम प्रदेशः अधिकांश मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कमजोर दिल्लीको जंतर–मंतरमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को प्रदर्शन ३३औँ दिनमा, हजारौँ प्रदर्शनकारी सहभागी श्रमिकका उजुरी एक घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको निर्देशन टेकुमा निर्माणाधिन फोहोर स्थानान्तरण केन्द्र मंसिरभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी विभिन्न कार्यक्रम गरी ४४३औँ बिपी स्मृति दिवस मनाइँदै भरतपुर कारागारमा कैदी बस्ने स्थानको अभाव बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा ४७ बुँदे मार्गदर्शन जारी माइतीघर डुवानको प्राविधिक कारणसहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको निर्देशन देशका विभिन्न जिल्लाबाट लागुऔषधसहित १९ जना पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कृषिप्रधान देश नेपालको कृषि ऐन नै छैन: मन्त्री भुसाल



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले नेपालमा हालसम्म कृषि ऐन नै नरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने गरेपनि हालसम्म कृषि ऐन नै नहुनु दु:खद् भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले मन्त्रालयले कृषि ऐन बनाउनका लागि मस्यौदा तयार पारिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कृषि ऐन बनाउन सकेमात्रै पनि कृषि उपज कतिपय समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मुल कृषि ऐन नै रहेनछ, कृषि ऐन नै छैन । भन्न त हामीले कृषिप्रधान देश भन्छौँ तर कृषितन्त्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्छाँै तर कृषि ऐन नै छैन, त्यो बनाउनुपर्छ भनेर छिटो भन्दा छिटो बनाउँ भनेर मन्त्रालयबाट अघि बढाइरहेका छौँ । अघि बढ्दैछ, मस्यौदाको क्रममा छ, त्यसलाई ल्यान सकेमात्रै पनि कतिपय कुराहरु स्पष्ट हुन्छन् ।’

मन्त्री भुसालले आधुनिक समयमा पाखुराको बलमा खाद्यान्न उत्पानमा वृद्धि गर्छु भन्नु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले जतिसक्दो धेरै यन्त्रीकरणमा गएर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय जनशक्तिको अभाव देखिएको बताउनु भयो । उहाँले जनशक्तिको अभावका कारण अहिले आधा भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको बताउनु भयो । उहाँले तराईका ५० प्रतिशत भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन सिंचाईको सुविधा नहुँदा बाँझो रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सिंचाई भएन भने खेती हुँदैन, यो सबैलाई थाहा छ, अहिले पनि तराईको ५० प्रतिशत जति जमिन सिंचाईबाट वञ्चित छ, आकाशेबालीले हुने हो त्यो पनि एक पटक । श्रमशक्ति र जनशक्तिको अभाव देखिएको छ, धेरै जमिन जनशक्तिको अभावले बाँझो देखिएको छ । गत सालको कृषि गणनाको आधारमा भन्ने हो भने १० लाख ३० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ, त्यसलाई उपयोग गर्ने चुनौति छ, अर्को कुरा अब पाखुराको बलमा खेती उत्पादनमा वृद्धि गर्ने भन्नेकुरा भन्ने मात्रै हो, जतिसक्दो बढी यन्त्रीकरणमा जानुपर्छ । बजारको आवश्यक्ता र कृषि उपज उद्योगको स्थापना गर्न जरुरी छ ।’

जमिन प्रयोगको प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको पनि बताउनु भयो ।