काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत झुर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत झुर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भएको हो । उहाँले २०७४ अघि औसतमा ४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि २०७४ देखि २०७६ सम्म ३ आर्थिक वर्षमा औसतमा ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा ७ वा ८ प्रतिशत हुँदै डबल डिजीटमा पुग्नुपर्नेमा अहिले १.८६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण हुनुको जिम्मवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो।
उहाँले केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले १.८६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेपनि चालु आ.व.को अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले देश आर्थिक मन्दी, आर्थिक संकट हुँदै फेलियर कन्ट्रीतर्फ जान लागेको बताउनु भयो । उहाँले गत वर्षको यही समयमा अहिले संकलन भएको राजश्व १३ प्रतिशतले कम भएको भन्दै राजस्व परिचालन निकै लाजमर्दो अवस्था रहेको बताउनु भयो। उहाँले गत आवको यो अवधिमा ८ खर्ब १७ अर्ब राजस्व संकलन भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा ७ खर्ब ८ अर्बमा मात्रै सिमित रहेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले खर्च गत वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशतले बढी भएको भन्दै आय १३ प्रतिशतले कम भएको बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘ ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धि अहिले कसरी १.८६ प्रतिशतमा झर्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भनेपनि केन्द्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यो वर्ष १.८६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भनेको र चालु आवको अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुने हो की भन्र्दै आशंका छ । २०७४ अघि औसतमा ४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि २०७४ देखि २०७६ सम्म ३ आर्थिक वर्षमा औषतमा ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको थिया ।’
‘त्योे अंक ७, ८ प्रतिशत हुँदै डबल डिजीटमा पुग्नुपर्नेमा अहिले १.८६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ । यो प्रक्षेपण मात्रै हो । चालु आवको अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुन पनि सक्छ । देशलाई यो अवस्थामा कसले पुग्यो ? त्यसका लागि जिम्मेवारी लिने कसले हो ? देश आर्थिक मन्दी, आर्थिक संकट हुँदै फेलियर कन्ट्रीतर्फ जान लागेको छ । गत वर्षको यही समयमा अहिले संकलन भएको राजश्व १३ प्रतिशतले कम भएको छ । राजश्व परिचालन निकै लाजमर्दो रहेको छ । गत आवको यो अवधिमा ८ खर्ब १७ अर्ब राजश्व संकलन भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा ७ खर्ब ८ अर्बमा मात्रै सिमित भएको छ । अहिले खर्च गतको तुलनामा १९ प्रतिशतले बढी छ, आय १३ प्रतिशतले कम भन्दै यो बीचको अन्तर कसरी भयो ।’
उहाँले विनियोजन विद्येयकको सिद्दान्त र छलफलमा आर्थिक मन्दीलाई छोप्न खोजिएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या चिन्न नसक्ने हो भने सरकारका आधिकारीक तथ्याङ्कहरुलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई परिमार्जन गर्न नसक्ने,समस्या केन्द्रित र समाधानमुखी नहुने हो भने अर्थतन्त्रका समस्या समाधान नहुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले वास्तविकतामा रहेर बजेट ल्याउन नसके मुलुकको अर्थतन्त्रको ओरालोको यात्रा नरोकिने दाबी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले कर्मकाण्डी शैलीमा ल्याएको विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले काम नगर्ने बताउनु भयो।
उहाँले विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी नभएर वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौति समाधान गर्ने सिद्धान्त र उचाईबाट आउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले कर प्रशासनमा देखिएको समस्या समाधान हुनेगरी सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले करप्रणालीलाई प्रगतिशिल र न्यायपूर्ण बनाउने,करको दायरा बिस्तार गर्ने,कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने र कर चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने हिम्मतका साथ आउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले अहिले देखिएको राजश्व परिचालनको विषयमा टालटुल गरेर राजश्व परिचालनमा देखापरेका समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले सहकारी,सरकारी र निजी क्षेत्रविचको सहकार्यलाई बढाउने, सहकारी र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने,उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने र व्यापार असन्तुलन कम गर्ने दृष्टिकोण लिएर सरकारले आगामी बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या चिन्न नसक्ने हो भने सरकारका आधिकारीक तथ्याङ्कहरुलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने त्यही अनुरुपमा सरकारले विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई परिमार्जन गर्न नसक्ने,समस्या केन्द्रित र समाधानमुखी नहुने हो भने हामी कहीँपनि पुग्दैनौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको ओरालोको यात्रा रोकिदैन । ब्रेक फेल भएको गाडीले ओरालोमा यात्रा गरेको जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो नलागोस् । सरकारले कर्मकाण्डी शैलीमा ल्याएको विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले हुँदैन । त्यो सिद्धान्त र उचाईबाट आउनुपर्छ । कर प्रणालीलाई प्रगतिशिल र न्यायपूर्ण बनाउने,करको दायरा बिस्तार गर्ने,कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने र कर चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने हिम्मतका साथ आउनुपर्छ ।
टालटुल गरेर राजश्व परिचालनमा देखापरेका समस्या समाधान हुन सक्दैन । सहकारी,सरकारी र निजी क्षेत्रविचको सहकार्यलाई बढाउने, सहकारी र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने,उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने र व्यापार असन्तुलन कम गर्ने दृष्टिकोण लिएर सरकार आउनुपर्छ । अर्थतन्त्रका समस्या समाधान भन्दा वेवास्था गर्न खोज्ला कही पनि पुगिँदैन । दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने,गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसख्याको अनुपात कम गर्ने,गरिब र धनीबीचको खाडल घटाउने जस्ता विषयहरु ओठे अभिव्यक्ति मात्रै हुनकी पूरा हुन्छन् ।’
उहाँले विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सरकारले मुलुक आर्थिक अवस्थालाई बेवास्था गरेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाली अर्थतन्त्र यतिबेला मन्दिको अवस्थामा रहेको स्वयं सरकारले नै स्वीकार गरेपनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथकितामा स्वीकार नगरेको बताउनु भयो।
