कञ्चनपुर । स्थानीय सरकारले बाढी र डुबान प्रभावित घरपरिवारको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिमका अधिकांश नदी किनारमा अव्यवस्थित बसोवास बढ्न थालेको छ । कमैयामुक्त घोषणा गरेको धेरै भइसक्यो । तर सुदूरपश्चिमका कतिपय स्थानमा मुक्त कमैयाहरु अझै पनि नदी किनारमा बस्न बाध्य छन् । जमिनको टुक्रा छैन । नदी किनारमा बाँसका छेस्का जोडेर जेनतेन बनाएको छाप्रो पनि हरेक वर्ष आउने बाढीले बगाउँछ । अनि हरेक वर्ष वर्षातको समयमा शुन्यबाट शुरु हुन्छ उनीहरुको आर्थिक जीवनचक्र । सुरक्षित बासस्थान नहुँदा गरिवी झन बढ्दै गएको छ भने सधै जोखिमयुक्त बसोवासमा रहन बाध्य छन् ।

कञ्चनपुरको धनगढीबाट चौराह हँुदै महेन्द्रनगर जाने पूर्वपश्चिम राजमार्गको बीचमा पर्ने मछेली नदी पुल किनारको बस्तीको जोखिम मूल्यांकन राजमार्गबाटै सहजै गर्न सकिन्छ । बीच जंगल ठूलो नदीको किनारमा ७ परिवार बसोवास गर्दै आएका छन् । मछेली नदीको पुल पनि बाढीको जोखिममा छ । आगामी वर्षातमा मछेली नदीमा आएको बाढीमा भत्कन ठिक्क परेर बसेजस्तो देखिने पुलको छेउमा सानो बस्ती छ । पुल पारीपट्टी स्थानीय सरकारले शहरका छाडा गाईको व्यवस्थापनको प्रवन्ध मिलाएको छ ।

गत वर्षको बाढीले बासस्थान, भाँडाकँुडा, लत्ताकपडा सबै बगाए पछि उँचो स्थान खोज्दै पीडितहरु पुलको छेउमा बस्न थालेका हुन् । स्थानीय सरकारले छाडा गाईको व्यवस्थापन भन्दै पुल पारीपट्टी गाई पालेको छ । गाईलाई घाँस, कुँडो, दाना लगायतको व्यवस्था गरिएको छ तर पुलको अर्कोपट्टी बसेको मानवबस्तीमा चासोसम्म दिँदैन । ज्यान हत्केलामा राखेर लालाबालासहित नदी किनारमा बस्दै आएकी वासमती खुनाको मन रोइरहेको छ । बाटो पारीका गाईका बथान हेर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘मान्छे भएर पनि पशु जत्तिको पनि व्यवहार भएन ।’

चुनावमा भोट माग्न नमस्कार गर्दै आएको सम्झना छ उहाँलाई । चिल्ला गाडी राजमार्गमा हुइकिँदै गर्दा तिनै भोटमाग्न आएकाहरु नै हिँडेको भान उहाँलाई हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकार रोड रोड हिन्छ । भोट माग्नका लागि नमस्ते गर्न आउँछन् । भोट दिएपछि कोही फर्केर आउँदैनन् ।’

पशुको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने सरकारले नागरिकको बेवास्ता गरेको उनलाई पटक्कै सैह्य छैन । उहाँ तीनै गाईतिर दाहिने हातले देखाउँदै भन्नुहुन्छ ‘यही रोड पारी छाडा गाईहरुको लागि राम्रो व्यवस्था गरिएको छ । घाँसपानी, खोले पकाएर खान दिन्छन् । तर हाम्रो लागि केही पनि छैन । हेरौँला हेरौँला भन्छन् तर कहिलेहीँ हेर्दैनन् । साना साना बच्चा लिएर कहाँ जाउँला हामी ? वर्षातमा धेरै समस्या हुन्छ । रोजगारी छैन । आईमाई मान्छे सानो बच्चा लिएर कसरी काम गर्न सकुँला ? भोक लाग्छ, घाम हुन्छ अनि बच्चाहरु कराउँछन् । नदीमा बाढी आएपछि फेरि बगाउला । अनि हामी कहाँ जाउँला ।’

आफ्नो भूमि छैन, सरकारले लालपुर्जा नभएकालाई चाउचाउका पोका बाहेक राहत दिँदैन । गत वर्षको बाढीले वाससहित जमिन नै कटान गरेपछि जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापनमा काम गरेका गैरसरकारी संस्थाहरुको सहयोगमा त्यही किनारमा जेनतेन छाप्रो बनाइन् । वर्षौं भयो यसरी जंगलको बीचमा बस्न थालेको ।

एक छोरा एक छोरीकी आमा मागी बिष्ट डगौरालाई पनि सरकारले सुरक्षित वासस्थानमा लैजान्छ भन्ने आश छैन । आफूले सुकुम्वासीको फारम भरेपनि स्थानीय सरकारले अव्यवस्थित बसोवासको कागज थमाएको गुनासो छ उहाँको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘ वडामा गयो । ल ल हुँदैछ भन्छन् । महेन्द्रनगर र गाविसमा गएर कतिपटक फारम भरिसक्यो । अनि रातोमा फारम भराएर सेतो चिट दिएको छ । अहिले हामीलाई नगरपालिका जाउँ भन्छ । अनि नगरपालिकाबाट वडा कार्यालय जाउँ भन्छ । फेरि भन्छन् हुँदैछ चिन्ता नगर्नु ढुक्क बस्नु भन्छन् । रातोमा फारम भरायो सुकुम्वासी भनेर अनि सेतो अर्धकट्टी दिएको छ । सेतोमा भूमिहीन भनेर लेखेको छ । सुकुम्वासी भनेर लेखेको छैन । ’

गाई राखेको स्थानमा बिजुली जडान गरेपछि ती सातै परिवारले नगरप्रमुखलाई बत्तीको अनुरोध गरे । अहिले छाप्रो बाहिर बत्ती बल्छ । तर भित्र छैन ।

उहाँ भन्नुहुन्छ,‘ मान्छेलाई बत्ती छैन गाईलाई बत्ती छ भनेपछि यहाँ बत्ती हालेको । अरु त विश्वासको काम गरेकै छैन सरकारले । जमिन दिन्छ भन्ने त विश्वास लागेकै छैन । ’

आकाश मुनी टाउको मात्रै लुकाउन बनाईएको छाप्रो देखाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हिउँदमा पनि जंगलको बीच भएकाले बाघको डर छ । बाघ आयो भने यो त भत्काइहाल्छ नि । रातभरि डराउँछौ । सर्पको पनि डर हुन्छ । ’

नदीले बगाएर बगरमा परिणत गरेको आफ्नो पुरानो बासस्थानतर्फ देखाउँदै मागी भन्नुहुन्छ, ‘हरेक वर्ष यसैगरी सर्दै आएका छौँ । अबको बाढीले पनि यो बगाउँछ । अनि कता जाने हो थाहा छैन ।’

बस्तीको उत्तरपट्टि बाढीसँगै मछेली नदीले ल्याएको बालुवा र गेग्रान भरिएर बनेको टापु छ । सो स्थानमा अहिले ३ सय २५ परिवार बसोवास गर्छन् । नदीले थुपारेको ग्रेग्रानका कारण बीच भाग अग्लो हुँदा वरपर कटान गर्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै बढाएको छ । टापुजस्तो भूभागमा बसोवास गर्नेहरु हिउँदको समयमा सोही स्थानमा बालुवा चाल्ने काम गर्छन् । उनीहरुको आम्दानीको स्रोत भनेकै हिउँदको समयमा बालुवा चाल्नु हो । यही काम पनि उनीहरुले वषातको समयमा पाउँदैनन् ।

कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ बेलकुण्डीका अर्जुनदेव जोशी गत वर्षको बाढी सम्झँदै भन्नुहुन्छ, ‘बाढी आएपछि राती राती ज्यान जोगाउन डाँडामा उक्लिनुपर्ने बाध्यता छ । लत्ताकपडा भाँडा वर्तन सबै बगाएर लैजान्छ । हिउँदमा गिटी बालुवा चालेर दैनिक जीविका चलाउनुपर्छ । भोट माग्नेबेला आउँछन् । भोलि गर्छौं, पर्सि गर्छौं भन्छन् । जब जितेर कुर्सीमा बस्छन्, फर्किएर हेर्दैनन् । तटबन्धन गरिदिए सुरक्षा हुन्थ्यो । ’

सुकुम्वासी, शुक्लाफाँटबाट बिस्थापित अनि भूमिहीनको बसोबास रहेको सो बगरमा पछिल्लो समय हुनेखानेहरुले पनि जग्गा अतिक्रमण गरी छाप्रो बनाउन थालेपछि वास्तविक पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन कठिनाई भएको सामाजिक कार्यकर्ताहरुको अनुभव छ । स्थानीय सरकारले राहत उपलब्ध गराउने बेलामा प्रभावितको संख्या बढी भएपछि आफैँले सर्वेक्षण गरेर सहयोग उपलब्ध गराएको अनुभव छ सामाजिक कार्यकर्ता गणेश भुलको । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कृष्णपुर नगरपालिको वडा नम्बर ४ सँग समन्वय गरि गतवर्ष मर्सिकोर, निड्स नेपालले घरधुरी सर्वेक्षण गरेर वास्तविक प्रभावितलाई खाद्यान्न सहयोग र खानेपानीका लागि धारा बनाइदिएका हौँ । ’

भौगोलिक हिसावले कमजोर भूभाग र मध्यम खालको जलाधारीय अवस्थाले गर्दा कृष्णपुर नगरपालिकाका अधिकांश स्थानमा वर्षेनी भूक्षय ,बाढी, पहिरो र नदी कटान हुने गरेको छ । नदी कटान भएका अधिकांश स्थानमा अव्यवस्थित बसोवास बढ्दै गएको छ । नगरपालिका प्रमुख हेमराज ओझा आफूहरुको पहिलो प्राथमिकता तटबन्धन निर्माण गरी बस्ती जोगाउनु नै रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो ‘मोहना नदीले वर्षातको समयमा वडा नम्बर ७, ८ र ९ मा धेरै ठूलो नोक्शान गर्दछ ।

बनारा नदीले वडा नम्बर २ र ३ लाई ज्यादा कटानी गरेर क्षति गरिरहेको हुन्छ । बीचमा रहेको मछेली नदीले पनि वडा नम्बर ४ र २ का केही क्षेत्रहरुमा नोक्शान गरिरहेको हुन्छ । वडा नम्बर १ मा खार खोला, उदाल खोला, र धारापानी खोलाले धेरै नै कटानी गरिरहेका हुन्छन् । बाढी र पहिरोको बढी जोखिम यी क्षेत्रमा छ । साधन र श्रोतको कमी छ । हामीले स्थायी समाधानका लागि ठूलो काम गर्नुपर्नेछ । तर अस्थायी समाधान भनेको । तटबन्धन गरेर बस्तीलाई जोगाउनु नै हो । विपद् व्यवस्थापन तथा रोकथाममा प्रदेश सरकारले गर्ने काम र संघीय सरकारले गर्ने काम महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

नगरपालिकाकाले संघ र प्रदेश सरकारका ठूला आयोजना बाहेक २०७६÷७७ देखि यता ३ आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापनमा ३ करोड ३९ लाख ८ हजार १ सय ४३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । २०७७ सालको नगरपालिकाको तथ्यांकमा फुस तथा खरले छाएको ८ सय ६७ घर, जस्ता ÷च्यादरले छाएको ३ हजार ६ सय २ घरहरु रहेको देखिन्छ । तर वर्षेनीको बाढी पहिरोमा घरबार बिहीन हुन पुगेकाहरुको संख्या बढ्दै जाँदा यस्ता फुसर खरले छाएका छाप्राहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । स्थानीय सरकारले बास्तविक बाढी प्रभावितको यकिन गरी समयमै उचित सम्बोधन गर्न नगर्ने हो भने कञ्चनपुरमा मात्रै होइन मुलुकका अन्य स्थानमा पनि अव्यवस्थित बसोवासी बढ्दै जानेछ । यसले नागरिकलाई सरकारी सेवा लिनबाट वञ्चित गर्नेछ भने समग्र मुलुककै गरिबीको स्तर पनि बढाउँदै लैजाने देखिन्छ ।