२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य मत्स्य स्रोत संरक्षणका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २० लाख ८४ हजार राजस्व संकलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको १३ खर्ब बढी लगानी



अ+ अ-

काठमाडौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले रु १३ खर्ब १० अर्ब लगानी गरिसकेका जनाउनुभएको छ ।

इप्पानले आज यहाँ आयोजना गरेको बजेटपछिको समिक्षा र विगत तीन वर्षमा भएका कामबारे समिक्षा कार्यक्रममा उहाँले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत पुगेको बताउनुभयो ।

“हाल नेपालमा उत्पादित कुल चार हजार २०० मेगावाट विद्युत् जडित क्षमतामध्ये तीन हजार ५०० मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रले हालसम्म गरेको रु १३ खर्ब १० अर्ब लगानीमध्ये बैंक तथा वित्तिय संस्थाको रु आठ खर्ब ७० अर्ब र निजी क्षेत्रको रु चार खर्ब ४० अर्ब रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले जलविद्युत् क्षेत्रले हाल तीन लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिनुका साथै वार्षिक २५ अर्बभन्दा बढी राजस्वमा योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेटमा ठूला आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपीए) बारे स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्ता निराश भएका बताउनुभयो ।

इप्पानले मुख्यगरी ५० वर्षको अनुमतिपत्र अवधि, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा सहभागिता, वन तथा वातावरणीय झन्झटको अन्त्य र ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्न माग गरेको छ ।

“विगत तीन वर्षमा हामीले पावर समिट र हाइड्रोएक्स्पो जस्ता सफल कार्यक्रम गर्यौँ, तर नीतिगत तहमा अझै धेरै काम बाँकी छन् ।

आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य नभएसम्म ऊर्जा क्षेत्रको द्रुत विकास सम्भव छैन”, अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो ।

इप्पानले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत, जलविद्युत् आयोजनामा सुरक्षाको ग्यारेन्टी र कर छुटका विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएको छ । रासस