३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
निगमले आइतबार थप सात केन्द्रबाट एलपी ग्यास बिक्रीवितरण गर्ने कांग्रेस संस्थापन पक्षइतर भेलामा विभिन्न पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल पाटन बारको अध्यक्षमा निरौला विजयी विजयपुर खोलामा बगेर बेपत्ता दुई बालकको पहिचान खुल्यो धवलागिरिको घुम्ती शिविरबाट छ सय जना लाभान्वित विपद् प्रभावितको उद्धार र पुनःस्थापनालाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह १७ लाख जरिवाना तोकिएका फरार प्रतिवादी पक्राउ साहित्य र कला क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छुः सभामुख अर्याल आदिवासीको अधिकारको सवालमा एमाले प्रतिबद्ध छः अध्यक्ष ओली इन्डोनेसिया भूकम्प अपडेट: मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३८ पुग्यो, भग्नावशेषमा फसेकाहरूको खोजी जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको १३ खर्ब बढी लगानी



अ+ अ-

काठमाडौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले रु १३ खर्ब १० अर्ब लगानी गरिसकेका जनाउनुभएको छ ।

इप्पानले आज यहाँ आयोजना गरेको बजेटपछिको समिक्षा र विगत तीन वर्षमा भएका कामबारे समिक्षा कार्यक्रममा उहाँले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत पुगेको बताउनुभयो ।

“हाल नेपालमा उत्पादित कुल चार हजार २०० मेगावाट विद्युत् जडित क्षमतामध्ये तीन हजार ५०० मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रले हालसम्म गरेको रु १३ खर्ब १० अर्ब लगानीमध्ये बैंक तथा वित्तिय संस्थाको रु आठ खर्ब ७० अर्ब र निजी क्षेत्रको रु चार खर्ब ४० अर्ब रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले जलविद्युत् क्षेत्रले हाल तीन लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिनुका साथै वार्षिक २५ अर्बभन्दा बढी राजस्वमा योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेटमा ठूला आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपीए) बारे स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्ता निराश भएका बताउनुभयो ।

इप्पानले मुख्यगरी ५० वर्षको अनुमतिपत्र अवधि, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा सहभागिता, वन तथा वातावरणीय झन्झटको अन्त्य र ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्न माग गरेको छ ।

“विगत तीन वर्षमा हामीले पावर समिट र हाइड्रोएक्स्पो जस्ता सफल कार्यक्रम गर्यौँ, तर नीतिगत तहमा अझै धेरै काम बाँकी छन् ।

आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य नभएसम्म ऊर्जा क्षेत्रको द्रुत विकास सम्भव छैन”, अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो ।

इप्पानले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत, जलविद्युत् आयोजनामा सुरक्षाको ग्यारेन्टी र कर छुटका विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएको छ । रासस