काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणका कारण संकुचित केही सेवालाई विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको अध्यक्षतामा २० न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले ६ वटा सेवाहरु थप्ने निर्णय निर्णय सर्वोच्च प्रशासनले मंगलवार सार्वजनिक गरेको हो।
सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार अदालतहरूबाट सम्पादन हुने कामकारवाही तथा सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा पूर्ण बैठकले थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
बैठकले उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधीकरणहरूको काम कारवाही तथा सेवाप्रवाह एवम् हदम्याद, म्याद र तारेखसमेतका विषयमा वैशाख १४ को पूर्ण बैठकको निर्णय नै लागु गर्ने आदेश पनि गरेको छ। १४ गतेको बैठकले निषेधाज्ञा अवधिमा हदम्याद, तारेख लिननपर्ने निर्णय गरेको थियो।
उनका अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्णपालना हुनेगरी थपिएका ६ वटा सेवा यसप्रकार छन्।
– नेपाल सरकार निवेदक भएको दोहोऱ्याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाई,
– मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ नं। बमोजिमका थुनुवाका निवेदनरप्रतिवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाई,
– पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाई,
– राजस्व न्यायाधीकरणबाट फैसला भई अनुमतीका लागि परेका निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाई,
– नेपाल सरकारको तर्फबाट पर्न आएका विपक्षी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनहरूको सुनुवाई,
– निसु (निर्णय सुनाउने)मा रहेका मुद्दा तथा रिट निवेदनहरूको सुनुवाई।
