काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी दिएको अन्तरिम आदेशलाई मंगलबार खारेज गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार दिने समयसम्म मात्र जरिवाना छुट पाउने आदेश गरेपछि उक्त आदेश खारेज भएको हो ।
यसअघि सर्वोच्चले बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
