• २ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   टी-२० विश्वकप खेल्ने १५ जना खेलाडीलाई जनही १३ लाख प्रदान ★   पदयात्रा गरी बिदा मनाउने स्थलका रुपा परिचित हुँदै वाग्द्वार ★   सरकारले केही व्यापारिक घरानाले कर छल्न सक्नेगरी बजेट ल्यायो: डा. आरजु राणा ★   सलमान खानको अपार्टमेन्ट बाहिर फाईरिङ​ भएको घटनामा थप एक जना पक्राउ ★   प्रधानमन्त्रीसँग सिपिपिसिसीका उपाध्यक्षको शिष्टाचार भेट ★   मुलुक बाहिर बसेर आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी नेपाल भित्र्याउन गैर आवासीय नेपालीलाई महासंघ… ★   नर्वेद्वारा युक्रेनलाई १० करोड ३० लाख डलर सहयोग ★   मेलाबाट भएको आम्दानीबाट पर्यटन पूर्वाधार निर्माण ★   गजुरीदेखि चौतारा जोड्ने सडक कालोपत्र सुरु ★   विश्वकपबाट बाहिरिएपछि पाकिस्तानी अलराउन्डरले भने– यो पाकिस्तान क्रिकेटको सबैभन्दा तल्लो स्तर हो

योजना सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी नदिएको भन्दै मधेस प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यकक्षमै थुनियो



जनकपुर । निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न योजनाहरुको काम सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी नगरिएको भन्दै मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यालयमा थुनेका छन् ।

काम गरेको डेढ वर्षपछि पनि भुक्तानीको छाँटकाँट नदेखिएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रलाई थुनेका हुन् । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विभिन्न योजनाहरुको विकास निर्माणको काम सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी अहिलेसम्म नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले मन्त्रालय पुगेर सचिवको कार्यकक्षमा ताला लगाएर प्रदर्शन गरेका छन् ।

यसका साथै निर्माण व्यवसायीहरुले सचिवको कार्यकक्ष अगाडी फोहोर समेत थुपारेका हुन् । गत आर्थिक वर्षहरुमा प्रदेश सरकारको दर्जनौं विकास निर्माणको काम गरेका उनीहरुले काम सम्पन्न गरेको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएकोले बाध्य भएर आज सचिवलाई नै कार्यकक्षमा थुनेको निर्माण व्यवसायी खुशीलाल ठाकुरले बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुले काम सम्पन्न गरेको वर्षौं बितिसकेको अवस्थामा अब बैंकको ब्याज तिर्नसमेत समस्या भइरहे पनि भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो ।

बैंकको ब्याज महिनाको ८० हजार तिर्न परिरहेको उहाँले बताउनु भयो । उनीहरुको विभिन्न ३८ वटा योजनाको ६० करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यसमा अन्य मन्त्रालयहरुमा गरेको काम पनि रहेको छ । मधेस प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयहरुको पनि विभिन्न उपभोक्ता समितिको करिब १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।