५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
संवैधानिक कमजोरी सच्याउँदै राष्ट्रपतिबाट संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्नुपर्छ–एमाले राप्ती र नारायणीमा भेटिए नौ भाले घडियाल साँघुरा ढोकाले थापाथलीका चार अखडामा गाई पाल्न समस्या नेकपाले तोक्यो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार छनोटका लागि योग्यता र मापदण्ड बागमती प्रदेशसभाको बैठक पुस तेस्रो साता बोलाउने तयारीमा सरकार राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि मानव पुँजी विकास गर्दै कामपा साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै जेनजी सुशासन सहिदकी आमाको सन्देश : कान्छो छोरोको निधनपछि मन आतिएको छ, सरकारले जनाताको भलो… हिंसापीडित बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास गृहको अभाव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२०१५ सालदेखिका संसदीय गतिविधिलाई सर्वसाधरणले सजिलै भेट्ने गरी वेबसाइटमा राखौँ: महेश बर्तौला



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले २०१५ सालदेखिका संसदीय गतिविधिलाई सर्वसाधरणले सजिलै भेट्ने गरी वेबसाइटमा राख्न माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले नेपालको संसदीय अभ्यास २०१५ बाट शुरु भएपनि त्यो बेलादेखिका संसदीय गतिविधि अभिलेख आन्तरिक रुपमा भएपनि सर्वसाधरणको पहुँचमा नआएको बताउनु भयो ।

उहाँले अहिलेसम्म हेर्दा विभिन्न खालका संसदका अभिलेखहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सर्वसाधरणले सजिलै पाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संसदका समग्र गतिविधिहरुलाई वेशसाइटमार्फत सजिलै हेर्नसक्ने गरी वेबसाइटमा ल्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले २००८ देखिका राजपत्र, २०१३ सालदेखि पत्रिका र देशभर फौजदारी मुद्दा कस्तो छ भनेर खोज्दा सर्वोच्चको साइटमा भेट्न सकिने तर संसदको समग्र गतिविधिलाई व्यवस्थित ढङ्गमार्फत राखिएको नभेटिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालको संसदीय अभ्यास २०१५बाट शुरु भयो । २०१५ सालदेखिका अभिलेख आन्तरिक रुपमा होला तर पब्लिक डोमेनमा आएन । अहिलेसम्म हेर्दा विभिन्न खालका संसदका अभिलेखहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सर्वसाधरणले सजिलै पुर्‍याउन सकेका छैनौं । आज सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । संसदका समग्र गतिविधिहरुलाई वेशसाइटमार्फत सजिलै हेर्न सकिने गरी पब्लिक डोमेन्टमा ल्याउन माग गर्न चाहन्छु । २००८ देखिका राजपत्र खोज्दा भेट्नसक्छौं । २०१३ साल देखि पत्रिका भेट्नसक्छौं । देशभर फौजदारी मुद्दा कस्तो छ भनेर खोज्दा सर्वोच्चको साइटमा हेर्ने हो भने भेट्न सकिन्छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरु पनि समरीका रुपमा भेट्नसक्छौं तर संसदको समग्र गतिविधिलाई व्यवस्थित ढङ्गमार्फत राखिएको अवस्था छैन । व्यवस्थित गर्न माग गर्दछु ।’

उहाँले संसदीय गतिविधिलाई ऐतिहासिक सम्पतीको रुपमा सर्वसाधरणले सजिलै पाउने गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।