२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २२ लाख ७६ हजार राजस्व संकलन भक्तपुरको विद्यालयमा भीषण आगलागी, दुई तला क्षतिग्रस्त दक्षिण लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणः बालबालिकासहित १२ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संवादमार्फत मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई मानवअधिकार आयोगको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मिटरब्याज पीडितमाथि अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न, घाइतेहरुको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न र सार्थक संवादमार्फत समस्याको समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

धर्नामा रहेका मिटरब्याज पीडितहरूमाथि प्रहरीले बल प्रयोग र धरपकड गरेको भन्दै आयोगले प्रहरीको उक्त दमनबाट अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र र नागरिकले मर्यादित रुपले विचार राख्ने र शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको जनाएको छ ।

आयोगले घटनाको स्थलगत अनुगमन गरेको भन्दै शान्तिपूर्ण धर्नामा रहेका मिटरब्याजपीडितहरु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने तयारीका साथ शान्ति वाटिकाबाट निस्केको अवस्थामा प्रहरीबाट रोक लागाइएको र सोही क्रममा झडप भएको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “धर्नामा रहेका व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै धरपकड गरेको, पीडितहरुले प्रयोग गरिरहेको खाना पकाउने ग्याँस, खाद्यान्नलगायतका सामग्रीहरु जबर्जस्ती गरी लगिएको, धर्नामा रहेका प्रदर्शनकारी र वृद्धवृद्धाहरुलाई समेत नियन्त्रणमा लिई महेन्द्र पुलिस क्लबको भवन परिसरमा लगी कुटपिट गरिएकोे आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ । प्रहरीको कुटपिटबाट घाइते भई काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत व्यक्तिहरु, अस्पताल प्रशासन तथा महानगरीय प्रहरीवृत्त दरबारमार्गमा राखिएका व्यक्तिहरुलाई समेत अयोगको अनुगमन टोलीले भेट गरी जानकारी लिएको छ ।”

प्रहरी धरपकडबारे आयोगले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नेपालको संविधानको धारा १७ एवम् नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेखित नागरिकको मर्यादित रुपमा विचार राख्ने र शान्तिपूणर् गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भएको जनाएको छ । “नागरिकहरुका यी अधिकारहरुको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ”, आयोगले भनेको छ ।