८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टोखा–छहरे सुरुङ निर्माण अघि बढाउन माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसद अर्जुनरसिंह केसीले बजेट विनियोजनसमेत भएको टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण तत्काल अघि बढाउन माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँले सो सुरुङमार्ग नुवाकोट, रसुवा र धादिङको मात्र नभई उत्तरी छिमेकीसँग जोड्ने मार्गका रुपमा रहेको भन्दै तत्काल यसको निर्माण अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

“आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु छ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन भए पनि अहिलेसम्म त्यसमा खोस्रने पनि काम भएको छैन । सरकारले गरेका वचनबद्धता र छुट्याइएको बजेटलाई एकातर्फ राखेर निर्माणको काम भएको छैन । यतातर्फ म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद उदय शम्शेर जबराले कान्ति लोकपथको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न माग गर्नुभयो । सांसद उर्मिला माझीले लमजुङको बेंसीसहर–१ मा पर्ने बेंसीसहर–चामे सडकखण्डमा गइरहेको सुक्खा पहिरोबाट यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै तत्काल पहिलो नियन्त्रणमा कदम चाल्न र मस्र्याङ्दी पारिबाट वैकल्पिक बाटो खोल्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद चित्रबहादुर केसीले वर्तमान सत्तागठबन्धनले ल्याएको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वीकार नगरेको बताउनुभयो । “राष्ट्रिय जनमोर्चाले न्यूनतम कार्यक्रममा रहेको सङ्घीयता, नागरिकता र सङ्क्रमणकालीन विषयमा विमती राख्दै आएको भए पनि बाहिर त्यो कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको भन्ने विषय सार्वजनिक हुँदा जनतामा अलमल भयो । हामीले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद अञ्जनी श्रेष्ठले चितवनमा स्ववियु निवार्चनका क्रममा भएको घटनाको यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । सांसद अनिशा नेपालीले सल्यान र रुकुम जोडिएको सिमानामा सडक नभएको स्थानमा पुल कस्ले बनाएको भनी प्रश्न गर्नुभयो । सांसद अनितादेवी अग्रहरीले नागरिकता समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्नेलाई तत्काल कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । सांसद गीता बस्नेतले यातायातसम्बन्धी सेवा लिन बाँके जानुपरेको भन्दै तत्काल बर्दियामा यातायात कार्यालय स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद जुलीकुमारी महतोले सुशासनको व्यवस्था, सदाचार कायम गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुव्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।