२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

धरानका लागि खानेपानी माग्दै मेयर हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री समक्ष



अ+ अ-

काठमाडौँ । धरानवासीलाई खानेपानी माग्दै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नुभएको छ ।

धरानमा देखिएको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कोशी नदीबाट धरानमा खानेपानी झार्ने बजेट विनियोजनका लागि उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ ।

मेयरसँगै उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघासहितको टोलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धरानको खानेपानी योजनालाई समेटिनदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा खानेपानीको अभाव धरानको प्रमुख समस्या भन्दै उक्त समस्याको समाधान गर्न गरिएका यसअघिका प्रयासहरु सहायकसिद्ध मात्र भएकाले समस्याको दीर्घकालीन समाधान कोशी नदीबाट पानी ल्याउनु नै रहेको देखिन्छ भनिएको छ ।

बर्खाको समयमा सर्दु खोलामा भएको पानीलाई जलाशय बनाई सञ्चित गर्न सकेको खण्डमा सुक्खायाममा कम्तीमा पनि चार महिनालाई पुग्ने पर्याप्त खानेपानी रहने हुँदा उक्त आयोजनाको विशेष महत्त्व रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यसका लागि रु एक अर्ब ५० करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

हाल रहेको खानेपानी संरचना सुधार र पम्प तथा मोटर खरिदका लागि पनि पैसा मागिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयबाट गठित टोलीले पम्प र मोटरहरू खरिद गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएकाले १० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजनका लागि संघीय सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।




भर्खरै