२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आयोग गठन गरेर सरकारले पीडितलाई अल्मल्याउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिँदैछ: एमाले सांसद गैरे



अ+ अ-

काठमाडौँ । मिटरब्याजीहरुको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णयको नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विरोध गर्नु भएको छ ।

आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकलाई अल्मल्याउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले सो आयोग बनाउने निर्णय लिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नु भयो ।

सांसद गैरेले मिटरब्याज पीडितहरुलाई अलमल्याउने गरी सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन र पिडकहरुलाई कारवाही गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘यो मिटरब्याजीबाट पीडित भएका नागरिकहरुमाथि फेरी अर्को धोकाधडी भएको छ । एउटा आयोगको प्रतिवेदन थन्क्याएर फेरी अर्को आयोग गठन गरेर यो विषयलाई लम्ब्याउने, अल्मल्याउने र पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिनेतर्फ जुन काम भएको छ ।’

‘यो करेक्सन हुनु पर्छ । र, तत्काल पीडकहरुले कारबाही पाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई म सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यो शुन्य समय र विशेष समयमा उठेका कुराहरुको सरकारका मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले जवाफै दिन नपर्ने । के यो नियम अनुसार नै हामी चलिराखेका छौं ? सभामुख महोदय, यसको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

त्यस अवसरमा सांसद गैरेले प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएका विषयहरुको प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिने अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।