काठमाडौँ । मिटरब्याजीहरुको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णयको नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विरोध गर्नु भएको छ ।
आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकलाई अल्मल्याउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले सो आयोग बनाउने निर्णय लिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नु भयो ।
सांसद गैरेले मिटरब्याज पीडितहरुलाई अलमल्याउने गरी सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन र पिडकहरुलाई कारवाही गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘यो मिटरब्याजीबाट पीडित भएका नागरिकहरुमाथि फेरी अर्को धोकाधडी भएको छ । एउटा आयोगको प्रतिवेदन थन्क्याएर फेरी अर्को आयोग गठन गरेर यो विषयलाई लम्ब्याउने, अल्मल्याउने र पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिनेतर्फ जुन काम भएको छ ।’
‘यो करेक्सन हुनु पर्छ । र, तत्काल पीडकहरुले कारबाही पाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई म सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यो शुन्य समय र विशेष समयमा उठेका कुराहरुको सरकारका मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले जवाफै दिन नपर्ने । के यो नियम अनुसार नै हामी चलिराखेका छौं ? सभामुख महोदय, यसको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
त्यस अवसरमा सांसद गैरेले प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएका विषयहरुको प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिने अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।